काठमाडौँ- सरकारले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थासहित सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार मसौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव मागेको हो ।
मसौदाअनुसार अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरिएको छ । तर कार्यान्वयनका प्रारम्भिक दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः ५८ र ५९ वर्षमा अवकाश दिने अन्तरिम व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ हुने स्पष्ट उल्लेख गर्दै कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिएको पाइएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने प्रावधान राखिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उमेर सीमा पनि निर्धारण गरिएको छ । पुरुष उम्मेदवारका लागि ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारका लागि ३५ वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सेवा संरचनालाई श्रेणीगत र तहगत मिश्रित ढाँचामा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्टदेखि तृतीय श्रेणीसम्म गरी नौ श्रेणी र १४ तह कायम गरिनेछ ।
मसौदामा विश्राम अवधि, पदपूर्ति प्रक्रिया र प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ । सुझावका लागि सात दिनको समयसीमा तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक राजनीतिक परिस्थितिका कारण निष्क्रिय भएको थियो । संशोधित मसौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि सङ्घीय संसद्मा दर्ता भई थप प्रक्रियामा अघि बढाइनेछ ।
