काठमाडौँ – नेपाल सरकार ले आगामी पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार २०८८ सालसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विस्तार गरिने उल्लेख छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन को मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने भए पनि नेपालले त्यसतर्फ क्रमशः अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ, गुणस्तरीय र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। गरिब, मजदुर, किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा श्रममा आबद्ध नागरिकलाई बीमा वा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने नीति पनि अघि सारिएको छ।
‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गर्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी छरिएका सेवा र सहुलियतलाई एकीकृत गरिने योजना सरकारको छ। साथै प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जलन पीडितका लागि निःशुल्क तथा गुणस्तरीय उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त नागरिकका लागि घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने कार्यक्रम पनि प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ।
यसैगरी स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वास्थ्य संरचना पुनःसंरचना गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने योजना छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ भने पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटनसम्बन्धी विषय समावेश गरिने उल्लेख गरिएको छ। यो प्रतिबद्धता आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सहित आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डामा समेटेर कार्यान्वयन गरिने सरकारको तयारी छ।
