काठमाडौँ – सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने योजना अघि सारेको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धता समेटेर तयार गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। साथै, सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तर मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ‘थिंक ट्यांक’ मोडेलमा रूपान्तरण गर्दै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न तथा प्रशासनिक दोहोरोपन अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिने जनाइएको छ। साथै, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र कानुनमार्फत स्पष्ट पारिने उल्लेख छ।
सरकारले नतिजामुखी प्रशासनका लागि कार्यसम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन प्रणाली, पदोन्नति र वृत्ति विकासलाई व्यवस्थित गर्ने तथा निजामती सेवा सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउने योजना अघि सारेको छ।
त्यसैगरी, भत्ता लगायतका अतिरिक्त सुविधाभन्दा आधारभूत तलबलाई समयसापेक्ष बनाइने, सेवा लिन अनावश्यक झन्झट अन्त्य गरिने र कागजी प्रक्रियालाई क्रमशः हटाउँदै ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गरिने सरकारको योजना छ। मस्यौदामा दलहरूलाई वैशाख १० गतेभित्र सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ।
