काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’बारे राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा छलफलमा सक्रिय भएका छन् । उक्त विधेयकमा सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा अन्य सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय निजामती सेवा र सुविधा सम्बन्धी विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा यो प्रावधान थप गरेको हो । तर, मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल अघि बढाएका छन् । केही नेताहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत संवाद थालेका छन् । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा समेत कुलिङ पिरियडबारे चर्चा भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश भएपनि मंगलबारको बैठकमा कार्यसूचीमै प्रवेश हुन सकेन । सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार संसद्मा अवरोधका कारण विधेयक अगाडि बढ्न सकेन । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
यसबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि विधेयक रोकिएकोबारे चासो व्यक्त गर्दै सभामुखसँग फोन संवाद गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र राजनीतिक स्तरमा भइरहेको छलफलका बीच विधेयकको अन्तिम स्वरूप कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा अझै अनिश्चितता छ । कर्मचारी पक्ष भने कुलिङ पिरियड नहुनुपर्ने मागमा अडिग छन् ।
