काठमाडाैँ – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार स्थापना भएको झण्डै आठ वर्षपछि पनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै उल्लेखनीय सुधार आउन नसकेको भन्दै बेदकोट नगरपालिकाका पूर्वमेयर अशोक कुमार चन्दले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
उनका अनुसार प्रदेश सरकार जनताको आधारभूत आवश्यकता, गुनासो र असन्तुष्टि बुझ्नै तयार देखिँदैन। “सरकार भनेको जनताको सेवा गर्ने संस्था हो, तर यहाँ जनताको समस्या सुन्ने चासो पनि देखिँदैन,” चन्दले बताए।
उनका अनुसार जनताका दु:ख बुझ्ने मात्र नभई तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने, सक्षम बनाउने र समाजको समग्र स्तर उठाउने जिम्मा सरकारको हो। “सक्षम र प्रभावकारी सरकारले एउटा मजबुत आधार बनाउँछ, जहाँबाट जनताका आवश्यकता पुरा हुन सक्छन्,” चन्दले भने। “तर यहाँ सरकार सीमित स्रोत साधनको सदुपयोगमा असफल देखिएको छ।”
“बजेट भागबन्डा र राजनीतिक सेवादारी मात्रै”
पूर्वमेयर चन्दले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाउने बजेट र कार्यक्रमहरूलाई “राजनीतिक भागबन्डाको खेल” को संज्ञा दिए। उनका अनुसार बजेट मुख्यतः मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुने गरेको छ। “जनताको आवश्यकता हेर्ने होइन, आफ्नो नेता, कार्यकर्ता र ७ पुस्ताका लागि बजेट बनाउने प्रवृत्तिले सरकारको चरित्र उजागर गरेको छ,” उनले तीव्र आलोचना गरे।
उनले थपे, “यस्तो बजेटले समुचित विकास सम्भव छैन। सन्तुलित विकास कुन चराको नाम हो, प्रदेश सरकारलाई थाहा छैन जस्तो लाग्छ।”
“नेतृत्व, प्रशासन र अनुशासनको अभाव”
चन्दका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा तीन प्रमुख कुरा — संकल्पयुक्त नेतृत्व, प्रभावकारी प्रशासन र सामाजिक अनुशासन — कुनै पनि देखिँदैन। “यी कुरा नहुँदा न त प्रदेश सरकार जवाफदेही हुन सकेको छ, न दीर्घकालीन विकासका योजना निर्माणमै संलग्न देखिएको छ,” उनले आरोप लगाए।
उनको तर्क छ कि अब प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। “जनताको विश्वास गुमाउँदै गरेको, रोजगार सिर्जना गर्न नसकेको र युवाहरूलाई फ्रस्टेसनमा धकेलेको यस्तो प्रदेश सरकार अब आवश्यक नरहेको जनमत बढ्दो छ,” उनले भने।
“प्रदेश संरचना खारेज गरिनुपर्छ”
पूर्वमेयर चन्दले २०७४ साल यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बनेका सबै सरकार, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठनको माग गरेका छन्।
उनको भनाइ छ, “संघीयता जनताको रगत, पसिना र आंसुले ल्याएको व्यवस्था हो, तर त्यसको दुरुपयोग गर्नेले सजाय पाउनै पर्छ। प्रदेश संरचना खारेज गर्नुको विकल्प छैन।”
उनले प्रदेश सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूलाई चेतावनी दिँदै भने, “सत्ताबाट च्युत भएर जीवनको अन्तिम दिनमा जेलमा सड्नुपर्ने अवस्था नआओस्। राम्ररी बिदाबारी हुनसक्ने बाटो रोज्नुहोस्।”
चन्दले सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूलाई “देशका लागि सोच्ने तर देशबाट लिन नखोज्ने” नेतृत्व बन्न आग्रह गर्दै भने, “अब त राज्यको ढुकुटी पनि रित्याइसकिएको छ। राज्य सञ्चालकहरू जिम्मेवार बन्नु अत्यावश्यक छ।”
