काठमाडौँ — मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवाद गहिरिँदै जाँदा काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक साढे ५ महिनादेखि बस्न सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० असारभित्र पेस गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा परेको छ।
यदि १० असारभित्र बजेट पारित हुन सकेन भने १ साउनदेखि महानगरको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने अवस्था आउनेछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार, महिनामा एकपटक कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर पुसयता एकपटक पनि कार्यपालिका बैठक नबसेको महानगरका ३० वडाका संयोजक दलबहादुर कार्कीले बताए।
उनका अनुसार, “संघीय सरकार र मेयरबीचको टकरावले प्रशासकीय अधिकृत हटाउन नसकिएको र मेयरले गुरागाईंमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइरहेका कारण बैठक अवरुद्ध” भएको हो।
महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोलसहित कार्यपालिका सदस्यहरूले १० चैत र १२ जेठमा मेयर शाहलाई बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै पत्र बुझाएका थिए। तर बालेनले प्रतिबद्धता जनाए पनि पुसयता बैठक डाकिएको छैन। मेयर शाहले गुरागाईंले काठमाडौं टावरको नक्सा प्रक्रिया मिचेर पास गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् भने, गुरागाईंलाई केही दलहरूको समर्थन छ भन्ने आरोपसमेत उनी लगाउँछन्।
७ पुसदेखि विदामा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं २१ चैतमा हाजिर हुन गएका बेला उनलाई रोक्न खोजिएको थियो।
तर उपमेयर, कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको सहयोगमा उनी कार्यालय पसेका थिए।
पछि उनले नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई ६ जेठमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए र २० जेठमा ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए।
यता मेयर शाहले ८ जेठमा प्रवक्ता नवीन मानन्धरलाई सार्वजनिक रूपमा मानहानि गरेको भन्दै माफी माग्नुपर्ने स्पष्टीकरण सोधे, तर मानन्धरले त्यसको जवाफ दिएका छैनन्।
बजेटको स्पष्ट रूपरेखा नआएसँगै वडा कार्यालयहरू अन्योलमा छन्।
प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार तीनवटा बजेटको प्रारूप तयार गरिएको छ र वडा तहमा नागरिक भेला मार्फत सुझाव संकलन भइरहेको छ।
वडाध्यक्ष कार्की भन्छन्— “हामीले नागरिकसँग छलफल गरी आफैं योजना बनाएका छौं। तर बैठक नबसे बजेट अनुमोदन हुँदैन, जसले आर्थिक गतिशीलता अवरुद्ध बनाउँछ।”
सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार, कर्मचारीतहबाट बजेट तयारीको काम नियमित रूपमा भइरहेको छ।
वडाबाट योजना आएपछि विषयगत समिति र बजेट तर्जुमा समितिमा छलफल हुन्छ र अन्ततः नगर कार्यपालिकामा सिफारिस गरिन्छ। तर कार्यपालिका बैठक नबसेसम्म बजेट प्रस्ताव गर्न सकिँदैन।
उनका अनुसार, “तीन वर्षको विवरण, आन्तरिक अनुमानित आम्दानी, संघ–प्रदेशको अनुदानको आकलनका आधारमा कर्मचारीले प्रारूप तयार गरिरहेका छन्। तर कार्यपालिका बैठक नभएसम्म त्यो पेश गर्न सकिँदैन।”
मेयर र प्रशासकीय प्रमुखबीचको राजनीतिक तथा प्रशासनिक रस्साकस्सीको असर महानगरको बजेट, योजना र सार्वजनिक सेवा–सुविधामा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ।
