काठमाण्डौ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले नेपालमाथि दुई प्रमुख अभियोग लगाएको छ —
पहिलो, उनले २०६६ पुस २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने निर्णय गराउन भूमिका खेलेको आरोप छ। दोस्रो, २०६६ चैत ६ मा पतञ्जलीलाई हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिन संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ।
आयोगको आरोप अनुसार, नेपालले मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएका प्रस्ताव तथा कागजातहरूको वैधानिकता नजाँचिएको, कानुनी सल्लाह नगरेको र पतञ्जलीलाई लाभ हुने नियतले निर्णय गराएको ठहर गरिएको छ।
यससाथै, आयोगले नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा तत्कालीन सचिव छविराज पन्त र पतञ्जली नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंह पनि छन्। आयोगले नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख बिगो असुलउपर, सोही बराबर जरिवाना र १०–१४ वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ। यता, नेपालले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै प्रकरणलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” भनेका छन्। उनकी पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि यो मुद्दा “षड्यन्त्रपूर्ण र राजनीतिक बदला” भएको बताएको छ।
