काठमाडौं – सरकारले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे दातृ निकायहरुसँग शुक्रबार छलफल गरेको छ । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरे ।
बहुपक्षीय विकास बैकहरु, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायत संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च पदस्थ पदाधिकारसँग अर्थ मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको हो ।
कोरोना भाइरसको महामारीले नेपालमा पारेको प्रभाव तथा यसको रोकथाममा सरकारले चालेका कदमका साथै नेपालले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने रणनीतिक कदमहरुबारे भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत छलफल भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेको संकट एक्काईसौ शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक संकट रहेको उल्लेख गरे । मानवीय र आर्थिक संकट सँगसँगै आएको भन्दै उनले यसको असर फराकिलो र दीर्घकालिन हुने बताए ।
‘यो संकटबाट उम्कन र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न पनि अभूतपूर्व सामाजिक र आर्थिक उपायहरु अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले चुनौतीको सामना गर्न नेपालले कुनै कसर बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाउँदै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा द्विदेशीय सहयोगको आवश्यकता औंल्याएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगअन्तर्गत परम्परागत सहायता उपकरणबाट मात्र अहिलेको संकटको समाधान नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘नवीन सहायता, नीति, कार्यक्रम र सहायता उपकरणबाट मात्र नेपालजस्ता जोखिमयुक्त देशको संकटको समाधान हुन सक्छ,’ अर्थमन्त्रीले भने ।
विकास सहायताको प्रकार, विधि, शर्त तथा ऋणको लागत एवम् प्रक्रियालाई परिमार्जन र सरलीकृत गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिए । वैदेशिक ऋणको साँवा–व्याज भुक्तानीको समय केही वर्ष पर सार्न र द्विपक्षीय ऋण सहायताको मोचन कार्यमा दातृ मुलुकले सदासयता देखाउन उनले आग्रह गरे ।
सहजीकरण समिति बनाइने
छलफलमा कोरोना रोकथाम, उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एक सहजिकरण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । सो समितिमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रका अतिरिक्त दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुलाई समेत समावेश गर्ने प्रस्ताव नेपालले गरेको छ । नेपालको प्रस्तावमा विकास साझेदारले समर्थन गरेका छन् ।
विकास साझेदारहरुले नेपालले हालसम्म गरेका कार्यहरुको सह्राहना गर्दै अब गर्ने प्रयासमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाएको मन्त्रलायले उल्लेख गरेको छ । छलफलमा विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हाटविग सेफर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका निर्देशक च्याञ्योङ रि, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका उपाध्यक्ष नेना स्टोजोभिक र एशियाली विकास बैकका उपाध्यक्ष सिजिन चेन सहभागी भएका थिए ।
एशियाली पूर्वाधार विकास बैकका भाइस प्रेसिडेन्ट तथा चिफ अपरेटिङ्ग अफिसर डि.जे. पान्डिन, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय आवासीय प्रतिनिधि भेलीरी जुलिएन्ड, नेपाल स्थित विश्व बैकका कन्ट्री म्यानेजर र नेपालस्थित एशियाली विकास बैंकका कन्ट्री डाईरेक्टरसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिएको थियो ।
छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव समेत सहभागी भए ।
अनलाइनखबरबाट
