काठमाडौँ – सरकारले पूर्वसांसद रेशम चौधरी, सिके राउत नेतृत्वको पार्टीका नेता कार्यकर्ता र विप्लव नेतृत्वको माओवादीका नेता/ कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन दर्ता गराएको छ।
सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गर्दै नयाँ दफा थप गर्न लागेको हो।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा दफा ११६ (क) थप्न लागेको हो।
नयाँ दफामा ‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता वा कार्यकर्ताका विरूद्धमा नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा एक पटक दायर भैसकेपछि फिर्ता लिन नहुने व्यवस्था छ।
उक्त दफाले हत्या, ज्यान मार्ने लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन रोक लगाएको थियो। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधनले राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताले गरेको हिंसात्मक र अमानवीय क्रियाकलापमा चलेका मुद्दा समेत फिर्ता हुने भएका छन्। लामो समयदेखि जेलमा रहेका पूर्वसांसद रेमश चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लामो समयदेखि उनको रिहाइको माग गर्दै आएको छ।
सिके राउत र विप्लव नेतृत्वको माओवादीले पनि आफ्ना कार्यकर्ता विरूद्धको मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारसँग पटक पटक माग गर्दै आएका छन्। रेशममाथि २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा हिंसा भड्काउन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप छ। उक्त घटनामा प्रहरी एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो।
