काठमाडौँ – सरकारले कर्मचारीलगायतको तलब, भत्ता, पारिश्रमिक तथा सुविधा पुनरावलोकन गर्नका लागि उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको भदौ ६ को निर्णयअनुसार पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा उक्त आयोग गठन गरिएको हो। राष्ट्र सेवक कर्मचारी, श्रमिकहरूको न्युनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पौड्याल नेतृत्वको आयोगलाई दिइएको हो।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिएको बताए। पौड्याल नेतृत्वको आयोगले तलब पुनरावलोकनबारे अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछन्। केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको तलब सुविधा वृद्धि गर्नेबारे फाइल मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो। शाखा अधिकृत माथिका कर्मचारीको मात्रै थप सेवा सुविधा वृद्धि गर्न खोजिएको भन्दै नासुलगायतले विरोध गरेपछि उक्त फाइल रोकिएको थियो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक समिति बनाएर अध्ययनपछि मात्रै अब तलब, भत्तालगायतबारे निर्णय लिइने बताएका थिए। सरकारले बजेट भाषणमार्फत् १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको थियो। सोहीअनुसार साउन २६ को मन्त्रिपरिषदले नयाँ तलबमान तोकेको थियो।
