बुटवल – साझा पार्टीले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
लुम्बिनीमा शनिबार सम्पन्न साझा पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा उधिने निर्णय गरेको हो । जनमत संग्रह लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति भएको भन्दै लुम्बिनी भेलाले जारी गरेको १४बुँदे घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘बढ्दोरूपमा विवादित बन्दै गएको र दीर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने दुई विषय ‘धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता’बारे अब उप्रान्त हामी जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिनेछौं ।’
साथै २०४६ सालदेखि उच्च राजनीतिक र प्रशासन पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेको छ । यसका लागि आम नागरिकले पत्याएका व्यक्तिहरुको संलग्नमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गर्दै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने साझाले बताएको छ ।
