काठमाडौं – सरकारले वर्षौंदेखि अलपत्र भएर रुग्ण बनेका आयोजनाको म्याद थप्ने क्रम तीव्र पारेको छ । संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार फागुन १४ (बुधबार)सम्म सबै रुग्ण ठेक्काको म्याद थप्न सकिने अवस्थामा सडक र पुलका मात्रै करिब १४ सय वटा ठेक्काको म्याद थपको निवेदन परेको छ । विभागमा उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा म्याद थपका फाइलहरु मन्त्रालयमा पठाउने क्रम तीव्र भएको बताउँछन् ।
विभिन्न विकासे अड्डाहरुले कानुनी सीमाले मिल्ने अवस्थामा आफैंले र नमिल्ने अवस्थामा तालुकदार मन्त्रालयका सचिवमार्फत ठेक्काको म्याद थपिरहेका छन् । यो पटक संघीय सरकार अन्तरगत सञ्चालनमा रहेका करिब २ हजारभन्दा बढी रुग्ण आयोजनाहरुको म्याद थपिने अनुमान छ ।
यसरी म्याद थप भएपछि फेरि ठेक्काको मूल्य समायोजन (भेरियसन) गरेर काम पनि नसक्ने र आयोजना पुनः अलपत्र नै छाड्ने जोखिम बढेको छ ।
अहिले धेरै विकासे मन्त्रालयका सचिवको टेबलमा म्याद थपका फाइलको चाङ लागेका छन् । तोकिएको समयमै म्याद थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले सचिवहरुलाई फाइल र आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरेर निर्णय लिन अहिले दबाब छ ।
सरकारले १४ पुसमा रुग्ण आयोजनाहरुको एक वर्ष म्याद थप्न सकिने गरी खरिद नियमावलीमा नवौं संशोधन गरेको थियो । त्यसअघि नियमावलीको सातौं संशोधनमा म्याद सकिएका आयोजना एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
त्यसअनुसार आगामी जेठ २२ सम्म सबै म्याद थपिएका आयोजनाको म्याद सकिने अवस्था थियो । यो अवधिभित्र काम नसकिए ठेक्का आफैं तोडिने अवस्था रहेको अवस्थामा बीचमै सरकारले म्याद थपमा नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो ।
नवौं संशोधनले व्यवसायी र सरकारी निकायले म्याद थप्न चाहेमा जहिलेसुकै एक वर्षसम्मको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि थपिएका आयोजनाको म्याद पनि निर्णय भएको मितिबाट गणना हुनेछ ।
संशोधित नियमावलीअनुसार म्याद सकिनु १५ दिनअघि नै व्यवसायीले म्याद थपको निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई ६० दिनभित्रै सम्बद्ध निकायका अधिकारीले म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने छ । यदि म्याद थप नगर्ने हो भने कारण खुलाएर निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
यदि व्यवसायीले पहिलोपटक म्याद थपका लागि निवेदन दिएको ६० दिनभित्र म्याद थपका सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय नगरे सरकारी अधिकारीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसो गर्दा जिम्मेवार अधिकारीले आयोजनालाई अहिलेजस्तो बेवास्ता र निर्णय नगरी अलपत्र पार्ने क्रम पनि टुंगिने सरकारको विश्वास छ ।
अब पहिलोपटक म्याद थप गर्दा यसअघिजस्तो ठेक्का रकमको १० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने छैन । यदि पहिलोपटक म्याद थप्दा पनि काम नभएमा भने पहिलेदेखिकै क्षतिपूर्ति हिसाव गरेर व्यवसायीबाटै भराउने व्यवस्था संशोधनले गरेको छ ।
बढ्ला विकास खर्च ?
आयोजनाका अधिकारीहरुले यसअघि विनाआधार म्याद थप्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुःख दिने भन्दै अटेरी गरेपछि खरिद नियमावलीमा स्पष्ट रुपमा म्याद थपको व्यवस्था राखिएको थियो ।
ठेकेदारहरुले विकास खर्च नहुनुलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीको कसिलो व्यवस्थासँग जोड्ने गरेका छन् । रुग्ण आयोजनाको म्याद थप्ने गरी भएको संशोधनले नै विकास खर्च बढाउन रोकेको भन्दै उनीहरुले यो व्यवस्था हटाउन दबाब दिँदै आएका थिए । व्यवसायीले आन्दोलन नै थालेपछि सरकारले नियमावली सच्याएको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह संशोधित नियमावलीअनुरुप रुग्ण आयोजनाको म्याद थपेपछि विकास खर्च ह्वात्तै बढ्ने बताउँछन् ।
रुग्ण आयोजनालाई काम सक्न थप म्याद दिने, म्याद थप्दा जरिवाना नलगाउने, बोलपत्र पेश गर्दा क्रेडिट अफ लाइन पेश गर्नु नपर्ने, कम्पनीको क्षमता स्वघोषणा गरे पुग्नेलगायतका नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायी खुसी छन् ।
कतिपय सरकारी अधिकारी भने ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा म्याद थप गर्दा आयोजनाहरु झनै रुग्ण बन्ने चिन्ता प्रकट गर्छन् ।
Source : Onlinekhabar.com
