किसानले धान काटेर गहुँका लागि तयार गरिरहेका छन् तर गहुँ छर्ने बेला आवश्यक पर्ने रासायनिक मल डीएपी सरकारसँग छैन । गहुँ लगाउने खेतमा लगाइएको धान किसानले धमाधम काटिरहेका छन् । कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि गहुँ छर्ने काम सुरु हुन्छ तर सकारसँग चाहिने मल मौज्दात छैन । गहुँका लागि कम्तीमा ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल चाहिन्छ तर कृषि समग्री कम्पनी लिमिटेडमा हाल ३०० मेट्रिक टन मात्र मौज्दात छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडसँग त त्यो पनि छैन ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्र भण्डारीले भने, “गहुँ छर्ने बेला भइसक्यो तर डीएपीको मौज्दात पर्याप्त छैन । हामीले कृषि मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ । ” कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवलाई नै भेटेर मलको अवस्थाबारे जानकारी गराइसकेको र मन्त्री यादवले किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने गरी मन्त्रालयले पहल गरिरहेको जानकारी आफूलाई गराएको उनले बताए ।
मन्त्री यादवले मलका लागि भारत र चीनलाई आग्रह गरेर भए पनि किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउने भन्नुभएको छ र आफूहरू आशावादी रहेको उनले बताए । गहुँका लागि ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी चाहिन्थ्यो तर वर्षाले धान बालीमा नोक्सान भएकाले यस पटक बढ्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले थप मलको आवश्यकता हुन सक्ने उनले बताए । पीडित किसानलाई मलमा सहुलियत दिने कुरा पनि भइरहेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीले गहुँ छर्ने बेला हुन गइरहेको छ तर आफूहरूसँग अलिकति पनि डीएपी मौज्दात नरहेको बताए । मलको अवस्थाबारे सरकारलाई पनि थाहा छ, आफूहरूले पटकपटक जानकारी गराएकै हो । सरकारले के गरिरहेको छ, त्यो आफूहरूलाई थाहा हुने कुरा नभएको उनले ए । उनका अनुसार रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अत्यधिक बढेका कारण पटकपटक टेन्डर रद्द हुन्छ । टेन्डर पाए पनि ढुवानी कम्पनीले मल ल्याउन चाहिरहेका छैनन् । त्यसले गर्दा मलको अभाव देखिन थालेको हो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
