सरकारले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन केही परिमार्जनसहित अध्यादेशबाट जारी गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । विभिन्न गतिरोधका कारण संसद्बाट ऐन ल्याउन नसकेपछि सरकार अध्यादेशको बाटोमा लागेको हो। भदौ २३ बाट सुरु भएको संसद् अधिवेशन शुक्रबार अन्त्य गरिएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकार अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारीमा लागेको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायतबाट फर्केपछि यसबारे टुंगो लाग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘अहिले त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखियो। त्यसैले अध्यादेशबाट प्रशासन कानुन ल्याउन मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।’ संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा केही फेरबदल गर्न मन्त्रालय उच्च तहमा गृहकार्य भइरहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको मस्यौदामा केही फेरबदल हुने बताए।
मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्न बाधा देखिएकाले जति सक्दो चाँडो ऐन जारी गर्नुपर्ने बताए। ‘संघीयता कार्यान्वयनमा मूलभूत तीनवटा अभ्यास हुन्छन्। त्यस्ता अभ्यास राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक हुन्छन्’, सहसचिव अर्यालले भने, ‘अहिले राजनीतिक र वित्तीय अभ्यास सुरु भएको छ। तर, कानुन अभावमा प्रशासनिक अभ्यासमा समस्या भएको छ।’ संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारी भर्ना, खटनपटन, वृत्ति विकासमा समस्या भएको उनले बताए। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
