श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र अधिकार स्थापित गर्न दबाबमूलक कार्यक्रमका साथै सञ्चार उद्यमीसँग वार्तालाई पनि अघि बढाउन नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वपदाधिकारीले सुझाव दिएका छन् ।
महासङ्घको उपलब्ध पदाधिकारी तथा सदस्यको यही असार १५ को बैठकले यसअघि सञ्चारगृहमा समयसीमासहित बुझाइएको चेतावनीको समेतका आधारमा यही असार १९ गते बबरमहलमा श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र अधिकार स्थापित गर्न बृहत् प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आज महासङ्घले गरेको छलफलमा पूर्वअध्यक्षहरु डा सुरेश आचार्य, धर्मेन्द्र झा र डा महेन्द्र विष्टसहित विभिन्न पत्रकार सङ्गठनका प्रतिनिधिले श्रमजीवी पत्रकारको रक्षाका लागि महासङ्घले अघि सारेका कार्यक्रम उपयुक्त भएको बताउँदै वार्ता र अन्य पहलबाट पनि पेशागत सुरक्षा दिलाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
उनीहरुले कोरोना भाइरसका कारण सञ्चार क्षेत्रमा आर्थिक सङ्कट आउनु स्वाभाविक भए पनि कतिपय राम्रै आम्दानी गरेर अन्य व्यवसायमा समेत लगानी गरेका सञ्चार गृहले यही बहानामा पत्रकारलाई पहिले निसाना बनाउनु खेदजनक भएको उल्लेख गरे ।
छलफलमा नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजय शिवाकोटी, प्रेस सङ्गठनका केन्द्रीय नेता मनोज घर्ती, महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरु मातृका पौडेल, जनक नेपाल, प्रभात चलाउनेलगाउतले प्रभावकारी कार्यक्रमबाट श्रमजीवी पत्रकारको हित रक्षा गर्न र यसका लागि सम्बन्धित सञ्चार गृहका सञ्चालक र सम्पादकसँग पनि छलफल गर्न आग्रह गरे ।
महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्राप्त सुझावका आधारमा आन्दोलन र अन्य उपचारका लागि क्रियाशील रहने जनाए । बन्दाबन्दीको अवधिमा श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्काशन गर्ने, बेतलबी बिदामा राख्ने, पारिश्रमिक कटौती गर्ने, काम गर्ने वातावरण नदिने र जिम्मेवारविहीन गराउने जस्ता जटिल समस्या देखिएको महासङ्घको ठहर छ ।
महासङ्घले यही असार २० गतेदेखि आकस्मिकरुपमा धर्ना, घेराउ र कालो ब्यानर राख्नेलगायतका विरोध कार्यक्रमका कार्यतालिका तय गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार, संसदीय समिति, पेशागत सङ्घसङ्गठन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तरराष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ (आईएफजे), अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) लगायतका राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई ऐक्यबद्धताका लागि आग्रह गरिसकेको छ ।
रासस
