काठमाडौं । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको ७५ दिन बितिसक्दा पनि बेपत्ता भएका हजारौँ व्यक्तिको अवस्था अझै यकिन हुन सकेको छैन। बाढीबाट प्रभावित परिवारले आफ्ना आफन्त जीवित छन् वा छैनन् भन्ने जानकारीसमेत पाउन सकेका छैनन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार बाढीमा परी १ हजार ४६४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार २८५ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार बेपत्ता भएकामध्ये २ हजार २९४ जनाको विवरण विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त भएको छ। हालसम्म ३२ जिल्लाबाट मात्रै बेपत्ता व्यक्तिको सूची केन्द्रमा पुगेको छ। बाढीबाट प्रभावित ७५ जिल्लाका नागरिकको मृत्यु तथा बेपत्ता भएको विवरण संकलन भइरहेको छ।
बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था पुष्टि हुन नसक्दा पीडित परिवारले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट पाउने राहत र आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। सरकारले परिवारमा एक जनाको मृत्यु भएको अवस्थामा दुई लाख रुपैयाँ र एकभन्दा बढीको मृत्यु भए थप प्रत्येक मृतकका लागि एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। तर मृत्युको आधिकारिक पुष्टि नभएकाले सहायता वितरण प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ।
प्राधिकरणले कात्तिक २१ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बेपत्ता व्यक्तिका परिवार तथा आफन्तलाई आवश्यक प्रमाणसहित दाबी पेस गर्न आग्रह गरेको छ। स्थानीय तहबाट प्राप्त नामावलीका आधारमा बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था पहिचान गर्न सात दिनको समय दिइएको छ। बेपत्ता व्यक्तिका परिवार वा नातेदारले आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा स्वघोषणासहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त विवरणमा रसुवाका १ हजार ५३८, सिन्धुपाल्चोकका २१९, बर्दियाका ७४, जुम्लाका ६३, सप्तरीका ५१, कैलालीका ५१, रामेछापका ३७, सिन्धुलीका ३७, दाङका ३८ र काभ्रेपलाञ्चोकका ३५ जनाको नाम समावेश छ। त्यस्तै, नवलपुर र उदयपुरका १७/१७, बागलुङका १६, डडेल्धुराका १५, रसुवाबाहेकका अन्य जिल्लाहरूमा समेत विभिन्न संख्यामा बेपत्ता व्यक्तिको विवरण प्राप्त भएको छ। नुवाकोट र धादिङबाट भने केन्द्रमा विवरण पुग्न बाँकी रहेको जनाइएको छ।
विदेशी नागरिकतर्फ सात देशका १७१ जनाको विवरण सम्बन्धित दूतावासमार्फत प्राप्त भएको छ। प्राप्त विवरणअनुसार जर्मनीका आठ, अस्ट्रेलियाका ३३, इटालीका दुई, दक्षिण कोरियाका नौ, रुसका ११, युक्रेनका ५४ र मलेसियाका ५४ जना बेपत्ता भएको सूचीमा छन्।
बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतकसरह घोषणा गर्न ढिलाइ हुँदा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले घोषणा गरेको आर्थिक सहायता वितरणसमेत रोकिएको छ। रेडक्रसले बाढीमा मृत्यु भएका प्रत्येक व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। तर मृत्यु भएका व्यक्तिको आधिकारिक विवरण प्राप्त नभएकाले रकम वितरण हुन सकेको छैन। बाढी प्रभावितका लागि प्राप्त ४० करोड रुपैयाँ आगामी जनवरीभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने भएकाले सहायता वितरणमा थप चुनौती देखिएको छ।
बेपत्ता व्यक्तिको विवरण संकलनमा ढिलाइ हुनुका पछाडि स्थानीय तह र केन्द्रबीच समन्वय तथा तथ्यांक व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ। बाढीबाट स्थानीय तहका कर्मचारीसमेत प्रभावित भएका, कतिपय कर्मचारीको मृत्यु भएको तथा कार्यालयका अभिलेख र विवरण संकलनका स्रोत नष्ट भएका कारण काम प्रभावित भएको छ। अर्कोतर्फ, नयाँ विद्युतीय प्रणालीमार्फत विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्ने र पुराना विवरण पुनः प्रविष्ट गर्नुपर्ने प्रक्रियाले पनि समय लागेको छ।
बेपत्ता व्यक्तिको नाम स्थानीय तहले संकलन गरी सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट प्रमाणीकरण गराएपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्राप्त सबै विवरण एकीकृत गरेपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतकसरह घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई ४५ दिनभित्र मृतकसरह घोषणा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। असोज २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै मृत्युको अवस्था यकिन गर्न लाग्ने समयावधि घटाउने निर्णय गरेको थियो।
बाढी आएको साढे दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बेपत्ता व्यक्तिको यकिन विवरण सार्वजनिक हुन नसक्दा प्रभावित परिवार अन्योलमा छन्। मृत्यु वा जीवित रहेको अवस्थाको औपचारिक पहिचान नहुँदा राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि प्रभावित बनेको छ।
