काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेको करिब १२ महिनापछि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले पदबाट हटाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए। तर सरकारले उनलाई हटाउनुको औपचारिक कारण भने सार्वजनिक गरेको छैन।
कार्की र सरकारबीच पछिल्लो समय विभिन्न विषयमा मतभेद बढ्दै गएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। प्रहरी नेतृत्व, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निकट स्रोतहरूका अनुसार यी असमझदारीका पछाडि मुख्यतः पाँचवटा विषय जोडिएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बैंकिङ कसुरको आरोपमा अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका इनम सापकोटा र आईजीपी कार्कीबीच सम्पर्क भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि विवाद सुरु भएको थियो। सापकोटाको मोबाइल परीक्षणका क्रममा कार्कीसँग भएका सन्देश तथा संवाद फेला परेको बताइएको छ। उनीहरूबीच भेटघाटसमेत भएको विवरण बाहिरिएको थियो। यद्यपि कार्कीले कुनै गलत सम्बन्ध नरहेको दाबी गर्दै सापकोटालाई अमेरिकी दूतावासका चिकित्सक ठानेर भेटेको र पक्राउ परेपछि मात्र उनको वास्तविकताबारे जानकारी पाएको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनले सापकोटाको मोबाइल दुई दिनसम्म आफूसँग राखेको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ। सचिवालयनिकट स्रोतका अनुसार कार्कीले प्रधानमन्त्रीसँगको व्यक्तिगत भेटमा बेनको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचना बाहिरिन थालेको भन्दै प्रहरी नेतृत्वमाथि सूचना चुहाएको आशंका गरिएको थियो। यस विषयले सरकार र प्रहरी प्रमुखबीचको विश्वासमा थप दरार पैदा गरेको स्रोतहरूको दाबी छ।
सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच पक्राउसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनको विषयमा पनि मतभेद देखिएको थियो। सरकारनिकट अधिकारीहरूले विभिन्न व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्न दिइएका निर्देशनमा कार्कीले कानुनी प्रक्रिया र आधारको विषय उठाउँदै ढिलाइ गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। सरकारको बुझाइमा यस्तो व्यवहारले सुशासनसम्बन्धी अभियानलाई अपेक्षित सहयोग पुगेन। तर प्रहरी अधिकारीहरूले भने कानुनी आधारबिना कसैलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने र प्रक्रियागत विषयलाई बेवास्ता गर्न नसकिने तर्क गरेका छन्। पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्ने विषयमा समेत कार्कीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
आईजीपी कार्कीलाई हटाउने तयारी भइरहेको समाचार प्रकाशित गर्ने नेपाल प्रेस अनलाइनका विश्वमणि सुवेदीसहित चार पत्रकारलाई कात्तिक १३ गते प्रहरीले पक्राउ गरेपछि विवाद थप चर्किएको थियो। प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि पक्राउ गरिएको संकेत गरे पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यसमा कुनै संलग्नता नरहेको जनाएको थियो। यही घटनाले प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी नेतृत्वबीचको दूरी थप बढाएको बताइएको छ। यसअघि साउन २७ गते सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै कार्कीसहितका अधिकारीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि पनि दुवै पक्षबीचको सम्बन्ध सहज हुन सकेको थिएन।
कार्कीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्णयप्रति वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनीनिकट नेताहरू सुरुदेखि नै पूर्ण रूपमा सहमत नरहेको स्रोतहरूको दाबी छ। उनीहरू प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन इच्छुक रहेको बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने तयारीका बेला राजनीतिक घटनाक्रम बदलिएको र त्यसपछि बनेको सरकारले केसीको बढुवा रोक्ने प्रयास गरेको विवरणसमेत प्रधानमन्त्री सचिवालयसम्म पुगेको एक स्रोतले जनाएको छ। तत्कालीन सरकारले भने प्रहरीको वरीयतामा पहिलो स्थानमा रहेका दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो। त्यसबेला राजन अधिकारी दोस्रो र मनोज केसी तेस्रो वरीयतामा थिए।
यसरी हेर्दा आईजीपी कार्कीको बहिर्गमनलाई केवल मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक निर्णयका रूपमा मात्र नभई सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच बढ्दै गएको अविश्वास, कार्यशैलीगत मतभेद, पक्राउसम्बन्धी निर्देशन र प्रहरी नेतृत्व चयनको राजनीतिक चाहनासँग जोडेर हेरिएको छ। यद्यपि सरकारले कार्कीलाई हटाउनुको वास्तविक कारणबारे औपचारिक रूपमा विस्तृत धारणा सार्वजनिक नगरेकाले यी विषयलाई विभिन्न स्रोतबाट आएका दाबी र विवरणका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
