किशोर कुमार गौतम
उपाध्यक्ष, नेपाल व्यापार संघ
नेपालको चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध केवल नाका र सडकसँग जोडिएको विषय होइन । यससँग हजारौँ व्यापारीको सपना, करोडौँ रुपैयाँको लगानी, हजारौँ परिवारको रोजगारी र मुलुकको अर्थतन्त्र जोडिएको छ । तर पछिल्लो समय बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपत्तिले चीनसँगको हाम्रो व्यापारिक आवागमनलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाएको छ । केरुङ नाका बाढीका कारण अवरुद्ध छ, तातोपानी नाका आंशिक रूपमा बन्द छ भने कोरला नाका पनि पहिरोका कारण प्रभावित भएको अवस्था छ । तीनवटै प्रमुख व्यापारिक नाका प्रभावित हुँदा यसको असर सडकमा रोकिएका कन्टेनरमा मात्र होइन, समग्र बजारमा देखिन थालेको छ । व्यापारीका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले बाटो बन्द हुनु मात्र होइन । बाटो बन्द भएपछि सामान रोकिएको छ, लगानी रोकिएको छ र आम्दानीको स्रोत रोकिएको छ । तर कर्जा रोकिएको छैन, बैंकको ब्याज रोकिएको छैन, सहकारीको किस्ता रोकिएको छैन । गोदाम, कर्मचारी, ढुवानी, भन्सार, बीमा लगायतका खर्च पनि आफ्नो ठाउँमा छन् । व्यापार सञ्चालन नहुँदा आम्दानी शून्यजस्तै भएको अवस्थामा आर्थिक दायित्व भने दिनप्रतिदिन थपिँदै जानु कुनै पनि व्यवसायीका लागि अत्यन्त कठिन परिस्थिति हो ।
हामीले व्यापारीलाई केवल सामान ल्याउने र बेच्ने व्यक्तिका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । एउटा व्यापारीले सामान आयात गर्दा त्यसमा उसको मात्र पैसा हुँदैन । बैंकको कर्जा हुन्छ, परिवारको बचत हुन्छ, साझेदारको लगानी हुन्छ र कतिपय अवस्थामा वर्षौंको मेहनत जोडिएको हुन्छ । एउटा कन्टेनर बाटोमा रोकिँदा त्यसमा राखिएको सामान मात्र रोकिँदैन, त्यससँग जोडिएको पूरै आर्थिक चक्र प्रभावित हुन्छ । व्यापारीले सामान बेचेर बैंकको किस्ता तिर्ने, कर्मचारीको तलब दिने, घरपरिवार चलाउने र फेरि अर्को व्यापारमा लगानी गर्ने चक्र नै अवरुद्ध हुन्छ । अहिलेको परिस्थितिलाई सामान्य व्यापारिक अवरोधका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । यो प्राकृतिक विपत्तिबाट सिर्जित असाधारण अवस्था हो । त्यसैले राज्यको प्रतिक्रिया पनि असाधारण र विशेष हुनुपर्छ । सरकारले “सडक खुलाउने काम भइरहेको छ” भनेर मात्र पुग्दैन । कुन नाकामा कति व्यापारीको सामान रोकिएको छ, कति कन्टेनर प्रभावित छन्, कति मूल्य बराबरको मालसामान जोखिममा छ र कति व्यवसायी प्रत्यक्ष प्रभावित छन् भन्ने तथ्यांक तत्काल संकलन गर्न आवश्यक छ ।
विशेषगरी केरुङ, तातोपानी र कोरला नाकालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सडक तथा पूर्वाधार मर्मतको काम अघि बढाउनुपर्छ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण क्षतिग्रस्त सडक, पुल तथा अन्य संरचना पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा व्यापारीको क्षति थप बढ्दै जान्छ । एउटा नाका बन्द हुँदा अर्को नाकाबाट व्यापार व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन, वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, रोकिएका कन्टेनरलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा पनि सरकारले तत्काल निर्णय लिनुपर्छ । हामीले अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि बुझ्नुपर्छ-बाटो खुलेपछि मात्र व्यापारीको समस्या समाप्त हुँदैन । बाटो खुलेपछि पनि धेरै व्यापारीले पहिलेको अवस्थामा फर्किन समय लाग्छ । लामो समयसम्म सामान रोकिँदा बजारको माग परिवर्तन हुन सक्छ, सामानको मूल्य घटबढ हुन सक्छ, कतिपय वस्तुमा क्षति पुग्न सक्छ र व्यापारीले अतिरिक्त ढुवानी तथा भण्डारण खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले सडक खुलाउने कामसँगै रोकिएका सामानको सुरक्षित व्यवस्थापन र क्षतिको मूल्यांकन पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
अर्को गम्भीर विषय कर्जा र ब्याजको हो । अहिले प्रभावित व्यापारीलाई “कर्जा तिर्नुस्” भनेर मात्र दबाब दिने हो भने समस्या समाधान हुँदैन । व्यापार सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा नियमित आम्दानी कहाँबाट आउँछ ? त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर प्रभावित व्यापारीका लागि कर्जा पुनर्संरचना, किस्ता भुक्तानीको समय थप, ब्याजमा सहुलियत तथा आवश्यक अन्य वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यापारीले ऋण तिर्न नचाहेको होइन । व्यापारीले आफ्नो दायित्वबाट भाग्न खोजेको पनि होइन । व्यापारीलाई अहिले ऋण तिर्ने इच्छा नभएको होइन, ऋण तिर्ने आम्दानीको स्रोत नै प्राकृतिक विपत्तिले अवरुद्ध गरिदिएको हो । यो अन्तर राज्यले बुझ्न जरुरी छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित व्यवसायीलाई सामान्य अवस्थामा रहेका व्यवसायीसँग एउटै व्यवहार गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।
सरकारले क्षतिको मूल्यांकन गर्दा पनि केवल पसल, गोदाम वा भवनमा भएको क्षतिलाई मात्र आधार बनाउनु हुँदैन । बाटोमा रोकिएको मालसामान, ढुवानीमा भएको अतिरिक्त खर्च, व्यापार बन्द हुँदा भएको आम्दानीको क्षति, कर्जाको ब्याज भार र व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न लाग्ने अतिरिक्त लागतलाई समेत समेटेर समग्र आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा राहत र पुनरुत्थानको कार्यक्रम बनाइनुपर्छ । यससँगै बीमाको विषय पनि गम्भीर रूपमा उठाउन आवश्यक छ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण सामान क्षति हुँदा कुन अवस्थामा बीमा दाबी गर्न सकिन्छ, कुन सामानको जोखिम कसले वहन गर्ने र प्रक्रिया कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले व्यापारीलाई स्पष्ट जानकारी र सहजीकरण गर्नुपर्छ । कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा वा विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुँदा व्यापारीले थप समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।
चीनसँगको व्यापारका लागि हामीले दीर्घकालीन पूर्वाधारको विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । हरेक वर्ष बाढी, पहिरो वा हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विपत्तिका कारण नाका अवरुद्ध हुने हो भने हाम्रो व्यापारिक प्रणाली नै जोखिममा रहन्छ । त्यसैले सडक निर्माणसँगै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा वैकल्पिक मार्ग, सुरक्षित पार्किङ तथा कन्टेनर व्यवस्थापन, आपत्कालीन उद्धार संयन्त्र, सूचना प्रणाली र पूर्वसूचना प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ । हामीले व्यापारिक नाकालाई केवल भन्सार उठाउने स्थानका रूपमा हेर्न छाड्नुपर्छ । ती मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार हुन् । एउटा नाका बन्द हुँदा भन्सार राजस्व मात्र प्रभावित हुँदैन, ढुवानी व्यवसाय, मजदुर, होटल, गोदाम, बैंकिङ, बीमा, खुद्रा बजार हुँदै उपभोक्तासम्म यसको प्रभाव पुग्छ । त्यसैले नाका सञ्चालनको विषय निजी क्षेत्रको मात्र समस्या होइन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो ।
यतिबेला सरकारका धेरै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा र उद्धारको पक्ष हेर्नुपर्छ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागले सडक तथा पुल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ, अर्थ तथा भन्सार निकायले रोकिएका सामानको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापारिक पक्षको समन्वय गर्नुपर्छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले पनि स्थानीयस्तरको समस्या समाधानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । प्राकृतिक विपत्तिले हामीलाई एउटा पाठ पनि दिएको छ-व्यापारलाई सुरक्षित बनाउन पूर्वाधार मात्र पर्याप्त हुँदैन, संकट व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना पनि आवश्यक हुन्छ । भोलि फेरि यस्तै विपत्ति आउँदा कुन नाका बन्द भयो भने कुन वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्ने, रोकिएका कन्टेनर कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, व्यापारीलाई कसरी सूचना दिने र वित्तीय संस्थासँग कसरी तत्काल सहकार्य गर्ने भन्ने स्पष्ट संयन्त्र अहिले नै बनाउनुपर्छ ।
व्यापारीलाई राहत चाहिएको छ, तर राहतभन्दा ठूलो कुरा व्यवसाय फेरि सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण हो । हामीलाई दया होइन, पुनः उठ्ने अवसर चाहिएको छ । व्यापारीले आफ्नो मेहनत र लगानीबाट फेरि व्यापार गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिने हो भने उनीहरू आफैं अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्षम छन् । आज एउटा कन्टेनर रोकिएको छ, भोलि अर्को रोकिएला । तर यदि समस्या समाधान गर्ने दीर्घकालीन सोच बनाएनौँ भने नाका र सडक मात्र होइन, नेपालको चीनसँगको व्यापारिक प्रणाली नै जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको संकटलाई तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन व्यापारिक पूर्वाधार सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
नाका खुलाउनु भनेको केवल सडक खुलाउनु होइन, हजारौँ व्यापारीको रोकिएको कारोबार खुलाउनु हो । व्यापारीको व्यापार बचाउनु भनेको उनीहरूको परिवारको आय बचाउनु हो र व्यापार चलाउनु भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो । त्यसैले सरकारसँग मेरो आग्रह छ केरुङ, तातोपानी र कोरला नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने गरी उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरियोस् । बाटोमा रोकिएका सामान सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरियोस् । प्रभावित व्यापारीको क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन गरियोस् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी कर्जा तथा ब्याजमा आवश्यक सहुलियत दिइयोस् र व्यापारीलाई पुनः आफ्नो व्यवसायमा फर्किने वातावरण बनाइयोस् ।
