काठमाडौं – सरकारले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश, सचिवको पदावधि तथा पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले राय तथा परामर्शका लागि पठाएको विधेयकमा आयोगले फरक मतसहित गत बिहीबार सरकारलाई राय फिर्ता पठाएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका सहसचिव लोकहरि बस्यालले आयोगबाट राय प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन्।
सरकारले तयार गरेको पछिल्लो मस्यौदामा एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै सचिवको पदावधि तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव छ। लोकसेवा आयोगले भने अवकाशको उमेर सबै कर्मचारीका लागि समान हुनुपर्ने राय दिएको स्रोतको भनाइ छ। ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये कुनै एउटा आधार बनाएर अवकाश दिने व्यवस्थाले कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गर्ने आयोगको धारणा छ।
सचिवको पदावधिका विषयमा पनि आयोगले पुराना सेवा–सर्तको संरक्षण हुनुपर्ने बताएको छ। विगतमा पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएका सचिवको पदावधि नयाँ कानुनबाट घटाइए त्यसबाट पर्ने असरको क्षतिपूर्ति वा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगको राय छ।
५९ सचिवमध्ये ४७ जना प्रभावित हुने
प्रस्तावित व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू भए अहिले कार्यरत ठूलो संख्यामा उच्च तहका कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिनेछन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार हाल ५९ जना सचिव कार्यरत छन्। तीमध्ये ५५ वर्षे उमेर हद वा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ४७ जना प्रभावित हुने स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। सचिवको तीन वर्षे पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुँदा थप ५–६ जना प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ।
प्रस्तावित तीनवटै व्यवस्था एकैपटक लागू भए हाल कार्यरत सचिवमध्ये करिब ९० प्रतिशत सेवाबाट बाहिरिने अवस्था बन्ने देखिएको छ।
यसको प्रभाव सहसचिव र उपसचिव तहमा समेत पर्नेछ। प्रशासन सेवातर्फका ३३३ सहसचिवमध्ये २४१ जना तथा राजस्व प्रशासनतर्फका १८३ उपसचिवमध्ये ३४ जना प्रभावित हुने सरकारी स्रोतको दाबी छ।
पेन्सन गणनामा पनि नयाँ प्रस्ताव
विधेयकमा निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार २० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउनेछन्। तर पेन्सन गणनाका लागि सेवा अवधिको अधिकतम सीमा ३० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित सूत्रअनुसार कुल सेवा अवधिलाई अधिकतम ३० वर्ष मानेर अन्तिम तलबसँग गुणा गरी ५० ले भाग गरेर निवृत्तिभरण गणना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसअनुसार ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको अतिरिक्त सेवा अवधि पेन्सन गणनामा समावेश नहुनेछ।
हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भने पेन्सन गणनाका लागि यस्तो ३० वर्षे अधिकतम सीमा छैन। त्यसैले लामो सेवा गरेका कर्मचारीको हकमा उनीहरूले पूरा गरेको सेवा अवधि नै गणनामा समावेश हुने व्यवस्था रहेको छ।
यस विषयमा पनि लोकसेवा आयोगले विगतको सेवा–सर्तअनुसार नियुक्त भएका कर्मचारीको हकमा सोहीअनुसार सुविधा कायम गर्नुपर्ने राय दिएको बताइएको छ।
सुरुको मस्यौदाभन्दा फेरियो व्यवस्था
विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा सचिवको पदावधि दुई वर्ष र थप एक वर्ष गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। उमेर हद पनि संक्रमणकालीन रूपमा ५८, ५९ हुँदै ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव थियो।
पेन्सनमा तत्काल कायम रहेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने प्रस्तावसमेत प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेको बताइएको छ। पछि सचिवको पदावधि, अवकाशको उमेर र पेन्सनसम्बन्धी प्रावधानमा परिवर्तन गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
सरकारले भने विधेयकलाई अझै अन्तिम रूप दिएको छैन। लोकसेवा आयोगको राय प्राप्त भइसकेकाले अब त्यसको अध्ययनपछि प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि मात्र त्यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
यसैबीच प्रस्तावित अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण कर्मचारीमा अन्योल बढेको र पछिल्ला महिनामा राजीनामा दिने क्रमसमेत बढेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। असार, साउन र भदौमा मात्रै ४१८ कर्मचारीले राजीनामा दिएको बताइएको छ।
