काठमाडौँ । रसुवागढी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि प्रभावितको उद्धार तथा राहतमा खटिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएको उक्त संस्थाले नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, सैनिक प्रकृतिका दर्जा र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न मागसहित रिट दायर गरिएको हो।
अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले शुक्रबार दायर गरेको रिटमा नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत गैरसरकारी संस्थाले सैनिक प्रकृतिको संरचना, पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ। रिटमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को दर्ता खारेजी तथा संस्थाले प्रयोग गर्दै आएका सैनिक प्रकृतिका संरचना र पहिचानमाथि रोक लगाउन माग गरिएको छ। रिटको पहिलो पेसी आगामी सोमबारका लागि तोकिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकहरूले राज्यका सुरक्षा निकायको विशिष्ट संस्थागत पहिचानसँग मिल्ने गरी गैरसरकारी संस्था सञ्चालन हुनुले नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने र त्यसले संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाउने जिकिर गरेका छन्।
निवेदनअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नाममा दर्ता रहेको संस्थाले वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा तथा विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखेको आफ्नो सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरेको छ। तर, संस्थाले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ संरचना भएको युवा संगठनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सदस्यहरूलाई ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’जस्ता सैनिक प्रकृतिका दर्जामा विभाजन गरेको रिटमा उल्लेख छ।
संस्थाको वेबसाइटमा समेत ‘चिफ मार्सल/चेयरपर्सन’, ‘क्याडेट’ लगायतका पदनाम प्रयोग गरिएको रिट निवेदकहरूको दाबी छ। त्यस्तै, संस्थाले ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गर्नुका साथै सैनिक शैलीको संरचना, सैन्य पदनाम, पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न, बुट तथा रेडियो सेटलगायतका सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
हालै रसुवागढी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिँदा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’का सदस्यहरू नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो सैनिक शैलीको पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित देखिएको विषयलाई समेत रिटमा प्रमुख आधार बनाइएको छ। सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका त्यस्ता दृश्यले उक्त संस्था नेपाली सेना वा राज्यका अन्य सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित संगठन भएको भ्रम सर्वसाधारणमा पर्न सक्ने निवेदकहरूको जिकिर छ।
निवेदकहरूले गैरसरकारी संस्थाको सैनिक प्रकृतिको पहिचान र राज्यका सुरक्षा निकायबीचको सीमाबारे यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताएका छन्। यस्तो गतिविधिले नागरिकको सुरक्षा निकायसम्बन्धी बुझाइमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै राज्यका सुरक्षा संस्थाको विशिष्ट संस्थागत पहिचान र नागरिक पहिचानमा समेत असर पार्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
रिटमा नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई संवेदनशील विषयका रूपमा ग्रहण गरेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाली सेना राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र संविधानको धारा २६७ ले नेपाली सेनाको संवैधानिक भूमिकालाई स्पष्ट गरेको निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैगरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई समेत आधार बनाउँदै राज्यका सुरक्षा निकायबाहेक अन्य गैरसरकारी संस्थाले सैनिक प्रकृतिको संरचना निर्माण गरी सुरक्षा निकायजस्तो देखिने गरी सञ्चालन हुन नहुने जिकिर रिटमा गरिएको छ। तीनवटै सुरक्षा निकायको संस्थागत पहिचानसँग मिल्ने गरी अन्य संस्था वा समूहले सैनिक शैलीको पोसाक, दर्जा र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गर्दा राज्यको संस्थागत पहिचान कमजोर हुनुका साथै नागरिकमा भ्रम उत्पन्न हुने खतरा रहेको निवेदकहरूको भनाइ छ।
रिटमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’लाई सैनिक प्रकृतिको पोसाक प्रयोग गर्न विभिन्न सरकारी निकायबाट दिइएको भनिएको अनुमति तथा सहमतिमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। निवेदकहरूको दाबीअनुसार गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट संस्थालाई सैनिक प्रकृतिको पोसाक प्रयोग गर्न अनुमति वा सहमति दिइएको थियो।
रक्षा मन्त्रालयले उक्त पोसाक नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने पोसाकसँग नमिल्ने आधारमा सकारात्मक राय दिएको भए पनि व्यवहारमा संस्थाले प्रयोग गरेको पोसाक, सैनिक शैलीको संरचना, दर्जा तथा सञ्चालनले सर्वसाधारणमा सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित रहेको भ्रम सिर्जना गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ।
सरकारी निकायबाट दिइएको अनुमति संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा त्यसले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने तर्क गर्दै निवेदकहरूले त्यस्ता निर्णय, राय, स्वीकृति तथा अनुमतिहरू बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नाममा कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा सार्वजनिक हित र कानुनी मापदण्डको पर्याप्त परीक्षण नगरेको आरोपसमेत रिटमा लगाइएको छ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक हितविपरीत वा सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रकृतिको नाम तथा उद्देश्य भएको कम्पनीको दर्ता रोक्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै निवेदकहरूले संस्थाको नाम, उद्देश्य र गतिविधिबारे पुनरवलोकन गर्न माग गरेका छन्। सरकारी निकायबाट अनुमति पाएको मात्र आधारमा संविधान वा कानुनविपरीतको गतिविधिले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।
रिटमा भविष्यमा कुनै पनि गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय निकायले सुरक्षा निकायको पोसाकसँग मिल्ने पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न वा सैन्य पदनाम प्रयोग गर्न नपाउने गरी स्पष्ट कानुनी तथा प्रशासनिक मापदण्ड निर्माण गर्नसमेत माग गरिएको छ। अदालतले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस विषयमा दिने आदेशले गैरसरकारी संस्थाले प्रयोग गर्ने पोसाक, पदनाम र सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो संस्थागत पहिचानसम्बन्धी बहसलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ।
