काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले अब प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार समितिको बैठकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुवातमै अर्थात् साउन १ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।
हाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति परिस्थितिअनुसार तय गर्दै आएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि भने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय कानुनमै तोकिनेछ । यसैबीच, केन्द्रीय बैंकको सामान्य कारबाहीमा परेका व्यक्ति वा सञ्चालकसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पदमा बस्न अयोग्य हुने सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलापछि बैंकिङ क्षेत्रमा अन्योल र त्रास देखिएको छ ।
बैंकरहरूले उक्त व्यवस्थाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बैंकरहरूको तर्कअनुसार सामान्य प्रकृतिको कारबाहीकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पद धारण गर्न अयोग्य ठहरिने अवस्था आएमा यसले बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तथा सञ्चालकमा असुरक्षा बढाउन सक्नेछ । तर, राष्ट्र बैंक र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी यस्ता विषयलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयदेखि बैंक सञ्चालक तथा पदाधिकारीको योग्यता र अयोग्यतासम्मका विषय उठेपछि संशोधन विधेयक थप महत्वपूर्ण बनेको छ ।
