काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रस्तावित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८३’ को मस्यौदामाथि सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन थालेको छ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल तथा पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। छलफलमा विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषय, सञ्चार क्षेत्रका वर्तमान चुनौती तथा नियामकीय व्यवस्थाबारे सुझाव लिइएको हो।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्राप्त सुझावका आधारमा उत्कृष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र भविष्यमुखी विधेयक तयार पारिने बताए। उनले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिताबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले स्वच्छ, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे। उनले प्रस्तावित विधेयकको यो प्रारम्भिक चरणको छलफल भएकाले आगामी दिनमा थप सुझाव लिएर मस्यौदा परिमार्जन गरिने बताए।
छलफलमा सहभागीहरूले नयाँ सञ्चार प्रविधि र डिजिटल माध्यमको विस्तारसँगै मिडिया कानुनलाई पनि समयअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विशेषगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिपफेक, डिजिटल पत्रकारिता, अनलाइन प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने समाचार उत्पादन तथा प्रसारणलाई कानुनी दायरामा कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा सुझाव दिइएको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताइन्। उनले काउन्सिलमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा महासङ्घ र प्रेस काउन्सिलले यसअघि सरकारलाई दिएका सुझावसमेत समेट्न आग्रह गरिन्।
सहभागीहरूले प्रस्तावित कानुन नियन्त्रणमुखी नभई स्वनियमन, सामाजिक उत्तरदायित्व र पत्रकारिताको गुणस्तर अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। सञ्चारसम्बन्धी विषयमा अनावश्यक रूपमा फौजदारी कानुन प्रयोग गर्न नहुने र सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारलाई सामान्य अवस्थामा फौजदारी कानुनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न नहुने धारणा पनि राखिएको छ।
छलफलमा पत्रकार, ब्लगर र इन्फ्लुएन्सरको कानुनी पहिचान स्पष्ट गर्नुपर्ने विषयसमेत उठेको छ। केही सहभागीले पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिका लागि परीक्षा तथा लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसलाई प्रेस काउन्सिलमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै, मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छनोट समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सञ्चारमाध्यममा कार्यरत व्यक्ति तत्काल काउन्सिलमा नियुक्त हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि आएको छ।
काउन्सिलका सदस्यलाई पूर्णकालीन बनाउनुपर्ने, सञ्चार क्षेत्रबाहिरका अनुसन्धानकर्ता तथा प्राध्यापकलाई समेत छनोट प्रक्रियामा समेट्न सकिने र आवश्यकताअनुसार विभिन्न निकायका पदेन सदस्य राख्न सकिने सुझाव सहभागीहरूले दिएका छन्।
यसैगरी, ‘राइट टु रिप्लाई’ अर्थात् प्रतिउत्तरको अधिकार, सञ्चारमाध्यमको आन्तरिक आचारसंहिता, स्वार्थको द्वन्द्व, सामग्री प्रयोग गर्दा स्रोत तथा श्रेय उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था र मिडिया साक्षरताको प्रवर्द्धनलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सञ्चारमाध्यमका सामाजिक सञ्जाल खाता, पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा राख्ने सामग्री तथा अन्य डिजिटल सामग्री काउन्सिलको नियमनमा कुन हदसम्म पर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सहभागीहरूको भनाइ छ। साथै आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनलाई आपसमा समन्वय गरी अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
सहभागीहरूले मिडिया काउन्सिललाई नियन्त्रणकारी निकायभन्दा पत्रकारिताको गुणस्तर सुधार, उत्तरदायित्व अभिवृद्धि र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
