काठमाडौं । सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, नीति कार्यान्वयन, विकास आयोजना अनुगमन, गुनासो व्यवस्थापन र कानुनी प्रतिरक्षालगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०८३ वैशाखदेखि असारसम्मको त्रैमासिक प्रगति विवरण अनुसार यस अवधिमा पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालुतर्फ १७.०७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ।
कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार तीन महिनामा बसेका २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३८४ वटा निर्णय भएका छन् भने मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका आठ बैठकबाट १२ वटा निर्णय भएका छन्। जेनजी आन्दोलनपछिको सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र सुशासन सुधारका लागि सचिवस्तरीय बैठकमार्फत आवश्यक निर्देशन तथा समन्वय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारका १०० कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूबीच नियमित समन्वय, साप्ताहिक समीक्षा र निर्देशन गरिएको उल्लेख गर्दै कार्यालयले बेरुजू फर्छ्योट, शून्य बाँकी फाइल अभियान, कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना तथा प्रशासनिक सुधारका विभिन्न कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको जनाएको छ। यस अवधिमा कालिगण्डकी करिडोर, नारायणगढ–बुटवल सडकलगायत विकास आयोजनाको अनुगमन गरिएको तथा लामो समयदेखि अलपत्र परेका ५७८ वटा ठेक्काको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।
प्रगति विवरणअनुसार हेलो सरकार, नागरिक एप, सामाजिक सञ्जाल, इमेल, टेलिफोन लगायतका माध्यमबाट प्राप्त ४४ हजार ३४० गुनासो सम्बन्धित निकायमा पठाइएकोमा कुल ३२ हजार ६७ गुनासो फर्छ्योट गरिएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर भएका १५२ वटा मुद्दामा लिखित जवाफ अदालतमा पेश गरिएको छ।
यस अवधिमा मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको कार्यालयले जनाएको छ।
