काठमाडौं- होटल संघ बागमती प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रलाई लगानीमैत्री, प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष पाँचबुँदे सुझाव तथा माग पेश गरेको छ। अध्यक्ष रामसुन्दर बकेको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले होटल तथा पर्यटन व्यवसायीले लामो समयदेखि भोग्दै आएका नीतिगत र कानुनी समस्याको समाधान गर्न तत्काल पहल गर्न आयोगलाई आग्रह गरेको हो।
संघले काठमाडौं महानगरपालिकालगायत शहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने होटल तथा रिसोर्टका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। होटलबाट निस्कने फोहोर स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने र वातावरणीय असर न्यून हुने भएकाले वर्गीकरण तथा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि IEE अनिवार्य गर्नु व्यवहारिक नभएको संघको भनाइ छ।
त्यसैगरी २० देखि २५ कोठासम्मका होटललाई बिनासर्त पर्यटकीय वर्गीकरणमा समावेश गर्न, एमआरपी (Maximum Retail Price) सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न, विदेशी पर्यटकबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा कारोबारका लागि छुट्टै डलर खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था हटाई सञ्चालनमा रहेको बैंक खाताबाटै कारोबार गर्न दिन तथा सरकारी अनुगमनका क्रममा सञ्चारमाध्यमलाई साथमा लैजाने अभ्यास अन्त्य गर्न संघले माग गरेको छ। कानुनी रूपमा दोषी प्रमाणित हुनुअघि नै सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक हुँदा व्यवसायको प्रतिष्ठामा असर पर्ने भएकाले अनुगमनलाई मर्यादित र कानुनी प्रक्रियाभित्र सीमित गर्नुपर्ने संघको धारणा छ।
छलफलका क्रममा चितवनको सौराहामा अदालतको आदेशपछि हात्ती सफारी बन्द हुने अवस्थाप्रति पनि संघले ध्यानाकर्षण गराउँदै पशु कल्याण, प्रकृति संरक्षण र पर्यटन व्यवसायबीच सन्तुलन कायम हुने गरी नीतिगत समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
अध्यक्ष रामसुन्दर बकेले पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भएकाले व्यवसायीले उठाएका व्यावहारिक सुझाव आगामी नीति तथा योजनामा समेटिने विश्वास व्यक्त गर्दै पर्यटन क्षेत्रका अनावश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता हटाएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
