काठमाडौं – संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले संघीय सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
२०८३ असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता सिलवालले गत शुक्रबार रिट निवेदन दिएका थिए।
रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न र अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा हुने छलफलमा उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ।
