काठमाडौँ – सरकारले जघन्य वा गम्भीर प्रकृतिका कसुरबाहेक अन्य फौजदारी कसुरमा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन सूचना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। लामो समयदेखि बहसमा रहेको ‘सुन अनि थुन’ अवधारणालाई कानुनी रूप दिन सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा कार्यविधिको दफा ९(क) थप गरी जघन्य वा गम्भीर कसुर, त्यस्ता कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन, आपराधिक षड्यन्त्र वा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेक अन्य कसुरमा पक्राउ गर्नुअघि उपस्थितिको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सूचना दिँदासमेत व्यक्ति उपस्थित नभएमा भने पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल अनुसन्धान गर्ने निकायले अदालतको अनुमति वा जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा विभिन्न कसुरमा सिधै पक्राउ गर्ने अभ्यास रहेको छ। प्रस्तावित संशोधनले सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र न्यायिक प्रक्रियाको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
विधेयकले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अवधिलाई पनि कसुरको गम्भीरताअनुसार निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरमा बढीमा १५ दिन र तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा बढीमा २५ दिनसम्म अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सम्पत्ति रोक्कासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। अभियोगपत्रमा मागदाबी गरिएको रकमभन्दा बढी सम्पत्ति रोक्का गर्न नपर्ने, मुद्दा नचल्ने निर्णय भएमा वा मुद्दा नचलाइएमा सरकारी वकिलले रोक्का फुकुवा गर्न निर्देशन दिनुपर्ने तथा अभियुक्तले सफाइ पाएपछि जरिबाना, दण्ड वा क्षतिपूर्ति तिर्न बाँकी नरहेमा रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
विधेयकले सरकारवादी फौजदारी मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा देवानी प्रकृतिको देखिएमा त्यसलाई देवानी मुद्दामा परिणत गरी किनारा लगाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ।
जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पीडित स्वयंले उजुरी दिएपछि प्रहरीले तत्काल बयान लिई जिल्ला अदालतबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै थुनछेक आदेशका क्रममा अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुको सट्टा आवश्यक परे विद्युतीय निगरानी (इलेक्ट्रोनिक मोनिटरिङ) सहित वा बिना निश्चित स्थान वा क्षेत्रबाहिर जान नपाउने आदेश गर्न सकिने व्यवस्था पनि थप्न प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधन विधेयकले मिलापत्र गर्न मिल्ने मुद्दाको दायरा पनि विस्तार गरेको छ। ठगी, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दा, अनुचित लेनदेन, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ, चेक अनादर, ऋण नतिरेर उत्पन्न भएका बैंकिङ कसुर, ठेक्का वा करारसम्बन्धी केही विवाद तथा सार्वजनिक शान्तिमा असर नपर्ने सरकारवादी मुद्दामा समेत मिलापत्रको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक परे अनुसन्धान गर्ने निकायका कार्यालय प्रमुखले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित सूचना वा विवरण माग्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा सामान्य प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा पक्राउअघि उपस्थितिको सूचना दिने अभ्यास कानुनी रूपमा संस्थागत हुने र अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप न्यायसम्मत, पारदर्शी तथा अधिकारमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
