महोत्तरी – सशस्त्र प्रहरी बलका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट जन्मकैदको सजाय पाएका मधेश प्रदेशका निलम्बित प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्माको सजाय उच्च अदालत जनकपुरले घटाएर पाँच वर्ष कैद कायम गरेको छ। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला आंशिक रूपमा उल्टाउँदै शर्मासहित अन्य केही प्रतिवादीको सजाय घटाएको हो।
उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार सुनाएको फैसलाअनुसार जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका अभिराम शर्मा, धर्मेन्द्र राय, रामशंकर मिश्र र सुरेश पाण्डेको सजाय घटाएर जनही पाँच वर्ष कैद कायम गरिएको छ।
त्यसैगरी, जिल्ला अदालतबाट आरोपित कसुरबाट सफाइ पाएका तत्कालीन नेकपा (एमाले) का पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो (कोइरी) र पवन कापरलाई पनि उच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै मुलुकी अपराध संहिता (ज्यानसम्बन्धी कसुर) को दफा १७९(२) बमोजिम जनही पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। यद्यपि, संजय साह, मोहन ठाकुर र प्रदीप रायको हकमा जिल्ला अदालत महोत्तरीले गरेको जन्मकैदको फैसला उच्च अदालतले सदर गरेको छ। यो मुद्दाको सुनुवाइ करिब अढाई वर्षसम्म चलेको थियो। ४९ पटक विभिन्न कारणले पेशी स्थगित भएपछि ५०औँ पेशीमा अन्ततः बुधबार फैसला सुनाइएको हो।
तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का संसदीय दलका नेता रहेका अभिराम शर्मा जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०८० मंसिर २८ गते जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि फरार रहँदै आएका थिए। त्यसपछि मधेश प्रदेशसभाले उहाँलाई निलम्बन गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध अभिराम शर्माका पिता महेन्द्र शर्माले २०८१ वैशाख ९ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी रामशंकर मिश्रका तर्फबाट उनकी पत्नी सङ्गीता कुमारी शर्मा, सुरेश पाण्डेका तर्फबाट उनकी छोरी प्रियंका पाण्डे तथा धर्मेन्द्र रायका तर्फबाट उनका दाजु अरविन्दकुमार रायले पनि पुनरावेदन गरेका थिए।
घटनाको पृष्ठभूमि
मधेश आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ २५ गते महोत्तरीको जलेश्वरमा ड्युटीमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकमाथि आन्दोलनकारीले आक्रमण गरेका थिए। गम्भीर घाइते भएका विकलाई थप उपचारका लागि एम्बुलेन्समार्फत जनकपुर लैजाँदै गर्दा महोत्तरीको सोनउखरा क्षेत्रमा एम्बुलेन्सबाट जबर्जस्ती ओरालेर पुनः कुटपिट गरिएको थियो। उक्त घटनामा गम्भीर घाइते भएका विकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो।
यस घटनालाई लिएर चलेको बहुचर्चित मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले जिल्ला अदालतको फैसला आंशिक रूपमा संशोधन गर्दै केही प्रतिवादीको सजाय घटाएको तथा यसअघि सफाइ पाएका दुई जनालाई समेत दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो।
