काठमाडौँ – कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा विगत एक दशकदेखि वितरण हुँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता र दुरुपयोगको अवस्था अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म वितरण भएका कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान कार्यक्रमहरूको समीक्षा तथा छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई छ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदलले विगतमा तयार भएका अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदनहरूको पुनरावलोकन गर्दै अनुदान रकमको सदुपयोग, प्रभावकारिता तथा सम्भावित दुरुपयोगको अवस्थाबारे विस्तृत विश्लेषण गर्नेछ। साथै, अनुदान वितरण प्रणालीमा रहेका कमजोरी पहिचान गरी सुधारका लागि आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बराबरको अनुदान वितरण गर्दै आएको छ।
तर विगत केही वर्षदेखि वास्तविक किसान र सीमान्तकृत कृषकसम्म अनुदान नपुगेको, पहुँचवालाले बढी लाभ लिएको तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर रहेको भन्दै अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। यही सन्दर्भमा गठित कार्यदलले अनुदान दुरुपयोग भएका सम्भावित घटनाहरूको पहिचान गर्ने, वितरण प्रणालीमा रहेका कमजोरीको अध्ययन गर्ने तथा प्रभावकारी देखिएका कार्यक्रम र प्रणालीलाई असल अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ।
कार्यादेशअनुसार कार्यदलले ‘ग्याप एनालाइसिस’ गरी वर्तमान प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै भविष्यका अनुदान कार्यक्रमलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने सुझाव पनि दिनेछ। कार्यदललाई आफ्नो प्रगति विवरण नियमित रूपमा मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यदलले कम्तीमा महिनामा दुई पटक वा आवश्यकता अनुसार सोभन्दा बढी पटक मन्त्रालयका सचिवलाई प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। सरकारले कृषि अनुदान प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र किसानमुखी बनाउने उद्देश्यले यो अध्ययन तथा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
