काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गर्ने आदेश दिएको छ। सरकारले गत वैशाख ३१ गते नियुक्त गरेका पाँच जना सञ्चालक सदस्यको नियुक्ति प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै अदालतले उक्त निर्णय खारेज गरेको हो।
सरकारले सञ्चालक समितिमा डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, प्रविन भट्टराई, महेश्वर भक्त श्रेष्ठ, रुपा लामिछाने र लिलाराज ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो। तर छनोट समितिले सिफारिस गरेको योग्यताक्रमलाई बेवास्ता गर्दै नियुक्ति गरिएको दाबी गर्दै पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यता आधारित नभएको निष्कर्ष निकाल्दै नियुक्ति बदर गर्ने आदेश दिएको हो।
अदालतले सरकारलाई छनोट समितिले सिफारिस गरेको योग्यताक्रमका आधारमा सुशासन, पारदर्शिता र निष्पक्षताको सिद्धान्तअनुसार पुनः निर्णय गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको छ। आदेशमा योग्य उम्मेदवारलाई नियुक्ति गर्दा स्पष्ट आधार र कारण खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चको यस आदेशसँगै नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। अदालतको निर्णयलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यता, पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ।
