काठमाडौं । तीन वर्षपछि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने निश्चित भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले तलब वृद्धि घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । लामो समयदेखि कर्मचारीको तलब नबढ्दा सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको तथा बढ्दो महँगीका कारण दैनिक जीवनयापन कठिन बन्दै गएको निष्कर्षसहित सरकारले तलब तथा सुविधा बढाउने तयारी गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार तलब वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गरिएको १५ प्रतिशतभन्दा कम नहुने सम्भावना रहेको छ । त्यतिबेला तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए । कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा स्रोत अभाव देखाउँदै तलब वृद्धि गर्न सकेको थिएन । गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तलब नबढाई महँगी भत्ता मात्रै एक हजार रुपैयाँले बढाएका थिए ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले श्रेणीका आधारमा तलब पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ । समितिमा सचिव घनश्याम उपाध्याय र चन्द्रकला पौडेल सदस्य रहेका छन् । हाल कार्यालय सहयोगी र मुख्यसचिवबीचको तलब अनुपात २ दशमलव ९२ रहेको छ । समितिले कम्तीमा ३ दशमलव ५ को अनुपात कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार कार्यालय सहयोगीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएर ३२ हजार ६ सय रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब ५५ प्रतिशतले बढाएर १ लाख २० हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले निजामती, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरकारी सेवामा एउटै श्रेणीका कर्मचारीबीच देखिएको तलब असमानता हटाउने विषयमा पनि छलफल अघि बढाएको जनाएको छ ।
