काठमाडौं – सरकारले अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पुनः निमित्तको जिम्मेवारी दिन थालेपछि कानुन, विधि र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । १९ वैशाखमा सरकारले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिनलगायत पदाधिकारीलाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरेको थियो । तर एकैचोटि सबै पदाधिकारी हटाउँदा विश्वविद्यालयको दैनिक कामकाज प्रभावित हुन थालेपछि सरकारले तिनैमध्ये कतिपयलाई फेरि निमित्तको जिम्मेवारी दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा कुलपति वालेन्द्र शाहको निर्णयअनुसार शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले जिम्मेवारीसहित नियुक्तिपत्र वितरण गरेका हुन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पदमुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई नै पुनः कामकाजको जिम्मेवारी दिइएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पनि पदमुक्त सदस्य सचिव जंगबहादुर अर्याललाई पुनः जिम्मेवारी दिइएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पदमुक्त उपकुलपति बिजुकुमार थपलियालाई नै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि विश्वविद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको छ । रजिस्ट्रारमा प्राध्यापक रमेशबाबु काफ्लेलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पदमुक्त उपकुलपति अच्युत वाग्ले बाहेक अन्य पदाधिकारीलाई पुनः जिम्मेवारी दिइएको छ । परीक्षा नियन्त्रक ऋषिकेश वाग्लेलाई निमित्त उपकुलपति नियुक्त गरिएको छ भने पदमुक्त रजिस्ट्रार राजीव श्रेष्ठलाई पुनः जिम्मेवारी दिइएको छ । डिनहरूलाई पनि निमित्त जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ संकायका डिन सुशील वज्राचार्यलाई निमित्त उपकुलपति, व्यवस्थापन संकायका डिन महानन्द चालिसेलाई रजिस्ट्रार तथा विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन शंकर खनाललाई रेक्टरको जिम्मेवारी दिइएको छ । खनाल यसअघि कार्यकारी परिषद्बाट पदमुक्त भएका व्यक्ति हुन् ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उपकुलपति धनेश्वर नेपाल र रजिस्ट्रार माधव अधिकारी पदमुक्त भएका थिए । अहिले उपकुलपतिको जिम्मेवारी प्राध्यापक सुधनकुमार पौडेललाई दिइएको छ भने अधिकारीलाई फेरि रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारको निर्णयप्रति प्राज्ञिक क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ । नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार जोशीले सरकारले कानुन, मापदण्ड र विधिभन्दा पनि मनोमानी रूपमा उच्च शिक्षामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । ‘हिजो किन हटाइयो भन्ने स्पष्ट छैन, आज फेरि किन नियुक्त गरियो भन्ने जवाफ पनि छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले प्राज्ञिक क्षेत्रलाई अपमान गरेको छ ।’ यता सरकारले विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि २ सय १८ वटा आवेदन परेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा धेरै ५० आवेदन परेको जनाइएको छ ।
