काठमाडौं – संविधान संशोधनको बहस तीव्र भइरहेका बेला विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सीमान्तकृत समुदाय, दलित, महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई संशोधन प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राजनीतिक सहभागितामात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै नेताहरूले क्षमता अभिवृद्धि, राज्यका संरचनामा पहुँचको सुनिश्चितता तथा विद्यमान कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनीहरूले संविधानमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय व्यवस्था अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै राज्यको सक्रिय उपस्थिति र कानुनी प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । यसैबीच संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अघि बढाइने बताउनुभएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा उहाँले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्दै सबै दललाई समेटेर साझा धारणा निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
हिजो भएको छलफलमा संयोजक शाहले संविधान निर्माणका क्रममा भएका जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा शहीदहरूको योगदान स्मरण गर्दै संविधानका संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
