काठमाडौं – सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रबाट विस्थापित भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने क्रममा विस्थापित भएका परिवारहरूको विवरण रुजु गरी एकमुष्ठ पुनर्स्थापना खर्च दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सस्मित पोखरेल ले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार वैकल्पिक बसोवास आफैँ व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहनस्वरूप पाँच सदस्यसम्म भएका परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्म बसोवास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्ति र परिवारलाई सरकारले तोकिएका होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवामा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने सरकारको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता तथा अरनिको राजमार्ग मर्मत सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै बैठकले ‘प्रत्यायन नियमावली २०८३’ र ‘सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गर्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचनाअन्तर्गत नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको जनाएको छ ।
