काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आउँदो १० वर्षभित्र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान पूर्णरूपमा हटाएर विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको “ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३” अनुसार आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म एलपी ग्यासको अनुदान पूर्ण रूपमा खारेज गरिनेछ । सरकारले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्दै विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम रोक्ने उद्देश्यसहित यस्तो योजना अघि सारेको जनाएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । वार्षिक रूपमा ग्यास आयातमा करिब ६२ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा ग्यास आयातमै खर्च भइरहेकाले आन्तरिक रूपमा उत्पादित विद्युत्को उपयोग बढाई उक्त रकम देशभित्रै परिचालन गर्ने उद्देश्यले नयाँ रणनीति ल्याइएको बताइएको छ ।
रणनीतिअनुसार आगामी वर्षहरूमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग विस्तार गर्न विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । त्यसैगरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म देशभर निश्चित दूरीमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनको सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय बस तथा ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यसमेत लिइएको छ । कृषि क्षेत्रमा समेत विद्युत् प्रयोग विस्तार गर्ने योजनाअनुसार विद्युत् महसुलमा छुट दिई सिँचाइ प्रणालीलाई शतप्रतिशत विद्युतीय पम्पमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार २९६ मेगावाट पुगेको छ । सरकारले यही उत्पादनलाई आन्तरिक उपभोग र ऊर्जा निर्यातमार्फत आर्थिक विकाससँग जोड्ने नीति अघि बढाएको जनाएको छ ।
