काठमाडौं – सरकारले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए सेवाबाट हटाउन सकिने चेतावनी दिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले सूचना जारी गर्दै निजामती कर्मचारीलाई अनुशासन र आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारको सिफारिसमा यही वैशाख २० गते राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि गएको सोमबार सर्वोच्च अदालत ले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि तत्कालका लागि अध्यादेश कार्यान्वयन रोकिएको अवस्थामा मन्त्रालयले ट्रेड युनियनहरूलाई लक्षित गर्दै कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन चेतावनी दिएको हो । मन्त्रालयले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार निजामती सेवालाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी सेवाका रूपमा परिकल्पना गरिएको उल्लेख गरेको छ । साथै प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा १ को खण्ड ‘ङ’ अनुसार राजनीतिमा भाग लिने निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ ।
सूचनामा सबै निजामती कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गर्न, कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन तथा निजामती सेवाको तटस्थता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, कुनै राजनीतिक सङ्गठनको सदस्यता लिने वा चुनावमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई समेत सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
