काठमाडौँ – सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले वार्षिक दुई लाख टनभन्दा बढी आयोडिनयुक्त नुन सुलभ मूल्य र सहज पहुँचमा आपूर्ति गर्दै आएको छ । स्थापनादेखि देशभर नुनको व्यापार गर्दै आएको कर्पोरेसनले दुर्गमका २२ जिल्लामा समेत मागअनुसार वार्षिक एक लाख क्विन्टलसम्म नुन आपूर्ति गर्दै आएको जनाएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रबन्धक ब्रजेश झाले सरकारको कार्यादेशअनुसार आयोडिनयुक्त नुनको नियमित आपूर्ति र वितरण गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘वार्षिक दुई लाख टनभन्दा बढी माग भइरहेको आयोडिन नुन सुलभ मूल्य र सहज रूपमा उपलब्ध गराइरहेका छौँ ।’ गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा देशभर २ लाख १० हजार टन आयोडिनयुक्त नुन बिक्री भएको उनले जानकारी दिए ।
नुन आपूर्तिमा कुनै समस्या नआओस् भनेर कर्पोरेसनले ६ महिनाको माग धान्ने परिमाण नियमित रूपले मौज्दातमा राख्दै आएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र वितरणमा साल्ट ट्रेडिङको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए । उनले सरकारकै नियन्त्रणमा रहेकाले नुनको मूल्य वृद्धिको अवस्था नआएको पनि जानकारी दिए ।
यस्तै, निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबारमा प्रवेश गराउने प्रयासका सम्बन्धमा विवाद पनि देखा परेको छ । अघिल्लो सरकारले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री–वितरण) ऐन, २०५५ लाई १ साउन ०८२ बाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसले साल्ट ट्रेडिङबाहेकका उद्योगलाई नुनको कारोबार गर्ने अनुमति दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अदालतले १ साउन ०८२ मा अन्तरिक आदेश जारी गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि ०७८/७९ सालको बजेटमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रलाई नुन व्यापारमा सहभागी गराउने व्यवस्था ल्याउने प्रयास गरेका थिए ।
सर्वोच्चले नुनलाई अत्यावश्यक वस्तु ठहर गर्दै निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गर्न नहुने राय पनि पहिलेको फैसला (०६१) मार्फत दिइसकेको छ ।
