काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक सम्झौताप्रतिको आपत्ति जनाइएको विषय संसद्मा उठाउँदै चीनको पन्छिने शैलीप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा भारत–चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने २०७२ जेठ १ गतेको सहमति र २०८२ जेठ ३ गते भएको नवीकरणबारे नेपालले कुनै जानकारी, संलग्नता वा सहमति नदिएको भन्दै स्पष्ट आपत्ति जनाए पनि, चिनियाँ राष्ट्रपतिले “यो विवाद नेपाल–भारतबीचको हो” भन्दै पन्छिने शैलीमा जवाफ दिएको तथ्य अपेक्षित सम्मानजनक मान्न नसकिने विषय हो ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सि जिनफिङको निमन्त्रणामा हाम्रा सम्माननीय– प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको टोली मित्रराष्ट्र चीनको तियानजिनमा सम्पन्न संघाई सहयोग संगठन (SCO) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी भई आजै साँझ स्वदेश फर्किर्दै छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्र सचिवद्वारा जारी, प्रेस नोट अनुसार तियानजिनमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेपालको कुनै जानकारी, संग्लनता र सहमति बिना नेपालको भूमी लिपुलेकलाई दुई- देशबीचको व्यापारिक-मार्ग बनाउने गरी भारत र चीन बीच (१ जेठ, २०७२) मा – भएको सहमति र ( ३, २०८२) मा भएको सहमति-नवीकरणप्रति स्पष्टतः नेपालको आपत्ती रहेको विषय जनाउनुभएको छ । साथै;“महाकाली नदीको- मुहान “लिम्पियाधुरामा” रहेको, र सन् १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसार महाकाली नदी मुहान-पूर्वका सबै भू-भाग, सार्वभौम मुलुक नेपालको रहेको स्पष्ट छ”, भन्दै आफ्नो स्पष्ट अडान समेत राख्नुभएको छ । यस प्रशंसनीय कार्यको लागि म सम्माननीय प्रम ज्यूलाई र, सम्पूर्ण सहभागी टोलीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
आफ्नो देशको सीमा, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताका सन्दर्भमा सिंगो – सङ्घीय संसद्, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, सिंगो नागरिक समाज, नेपाली प्रेस- जगत र सम्पूर्ण नेपाली जनता, विगतमा झै, एक ढिक्का छन् । एक साथ उभिएका – छैन भन्नेमा पनि म विश्वस्त छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, ।
हाम्रो देशको सीमा, भौगोलिक अखण्डता र सार्बभौमिकता, जस्तो संवेदनशील- बिषयका सन्दर्भमा, विगतदेखि भईरहेको कुटनीतिक पहल र प्रेषित प्रोटेस्ट नोटहरुको पृष्ठभूमी समेतको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, चिनिया राष्ट्रपति सितको औपचारिक भेटमा यति गम्भीरतापूर्वक राख्नु भएको यस संवेदनशील विषयमा मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिले “यो सीमा विवाद नेपाल – भारत दुई पक्षले समाधान गर्ने बिषय हो, र यसमा आफू पक्ष/विपक्षमा संलग्न नहुने” भन्दै स्पष्टतः पन्छिने गरी दिनुभएको जवाफ कदापि, सकारात्मक मान्न सकिदैन् । र, हाम्रो सार्वभौमिकता प्रति अपेक्षित सम्मान भाव समेत प्रकट गरेको मान्न सकिदैन् ।
म आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताका सन्दर्भमा नेपालबाट ” एक चीन नीतिप्रति सदैव समर्थनको अपेक्षा गरिरहने मित्रराष्ट्र चीनले हाम्रो सिमा भौगोलिक अखण्डता र सार्बभौमिकता प्रति पनि सोही अनुरूप सम्मानभाव नेपालले पनि खोज्दछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा स्वभाविक हुन्छ भन्ने बिषय हामीले बुझाउन नसकेको हो ? वा स्वयंम चीनले बुझ्न नचाहेको हो? स्पष्ट हुनुपर्ने बिषय रह्यो ।
यसैगरी, सभामुख महोदय, हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको उक्त लिपुलेक सम्झौतप्रतिको हाम्रो आपत्तीका सन्दर्भमा, मित्रराष्ट्र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रेस नोटमा कुनै उल्लेख नै नभएको बरु, छलफलको एजेण्डामा नै नआएको भनिएको Global Security Initiatives (GSI) प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको भन्ने बिषय,बिज्ञप्तिमा उल्लेख भएर आयो, किन र कसरी ? यस सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले समय- मै स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
देशको पश्चिमोत्तर सीमा-क्षेत्रको भूगोलको यथार्थमा उभिएर हेर्दा विद्यमान विवादित सीमा समस्या समाधानका सन्दर्भमा मित्रराष्ट्र भारत मात्र नभई, मित्रराष्ट्र चीन पनि स्वतः जोडिनेबारे केहि यथार्थ तथ्य यस प्रकार राख्न चाहान्छु ।
(१) दार्चुला जिल्लासित जोडिएको नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा, भारत र नेपालसित मात्र जोडिएको सीमा नभई भारत, नेपाल र चीन तीनवटै देशसित, सिमा जोडिएको बिषय हो । पश्चिमी सीमा भारतसँग जोडिन्छ भने, उत्तरी सीमा चीनसँग ।
(२) त्यसैगरी, यो बिषय नेपाल-भारत र चीनको त्रिदेशीय साझा सिमाबिन्दु (Trijunction Point) पहिचान र स्थापित गर्ने बिषय पनि हो । जुन अहिलेसम्म अनिर्णित नै रहेको छ । यस सन्दर्भमा ऐतिहासिक सुगौली सन्धी १८१६ अनुसार समाधान गर्दा महाकालीको मुहान, “लिम्पियाधुरामा” नै त्रिदेशीय साझा सिमाविन्दु हुन आउँछ । त्यसकारण पनि चीन स्वतः जोडिन पुग्दछ ।
त्यसकारण, सम्माननीय सभामुख महोदय,
हाम्रो देशको पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रमा स्थित ‘लिपुलेकमा मित्रराष्ट्र भारत र चीनबीच हालै गरिएको व्यापार सम्झौता जस्तो विषय होस् वा सो क्षेत्रमा विद्यमान सीमा समस्या समाधानको बिषय नै किन नहोस्, यसमा दुबै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुले “सौहार्दता – पूर्वक असल छिमेकी- भावसहित’ नेपालको सार्वभैमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्दै यथासमयमा समाधान गर्नु बाहेक अर्को बिकल्प रहँदैन/ रहनुहुँदैन | यदाकदा विवाद पनि स्वभावतः छिमेकीसँगै हुन्छन् र समाधान पनि छिमेकीहरुबीचकै ‘उच्च समझदारीबाट निकाल्नु, नै शन्ति, स्थिरता र समृद्धिको आकांक्षा राख्ने हामी सबैको सामूहिक-हितमा हुन्छ, भन्ने यथार्थ बुझेर उच्च राजनीतिक तहमा, उच्चतम समझदारी र कुशल कुटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्दै, वार्ता र संवादबाट यो समस्याको यथा समयमा नै समाधान खोजिनुपर्दछ भन्ने आम जनआकांक्षा र आम मत रहेको छ । हामी र छिमेकी देशहरू बीचमा जनस्तरमा विद्यमान, पारम्पारिक र ‘सनातन’ सुमधुर सम्बन्धले- पनि यहि प्रेरणा र सन्देश दिन्छ भन्ने, म ठान्दछु । धन्यवाद जय नेपाल !
