काठमाडौँ – सरकारले संसद्मा पेस गरेको शिक्षासम्बन्धी विधेयक सच्याउन माग गर्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान), एन प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले देशव्यापी संयुक्त आन्दोलन थालेका छन्। आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत बिहीबार एकैसाथ ७७ वटै जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
संयुक्त संघर्ष समितिका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला समन्वय समितिमा एकैपटक ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।
निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनहरूले शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा समावेश “निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ” भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द खारेज गरी हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान लिएका छन्।
साथै छात्रवृत्ति अन्तर्गत शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्कलाई कायम राख्नुपर्ने माग राख्दै चारै संस्थाले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
संयुक्त संघर्ष समितिले भनेको छ, “शिक्षा क्षेत्र सुधारका नाममा सरकारले ल्याएको विधेयकले निजी विद्यालय अस्तित्वमै प्रहार गर्ने खालको प्रावधान राखेको छ। यसलाई सच्याइएन भने हाम्रो आन्दोलन थप तीव्र हुनेछ।”
संघ–संगठनहरूले आगामी दिनमा विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालासँग छलफल गरी आन्दोलनलाई थप व्यापक बनाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
