काठमाडौं, साउन २५ – निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले निर्माणाधीन “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” मा राखिएका केही प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले माग सम्बोधन नभए साउन २९ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
आईतबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनका पदाधिकारीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीको चार दशक लामो योगदानलाई राज्यले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए। उनीहरूका अनुसार, शिक्षा ऐन २०२८ लागू भएपछि राष्ट्रियकरणमा परेका निजी विद्यालयहरू पुनः २०३६ सालपछि मात्र स्थापना हुन थालेका थिए। बहुदलीय व्यवस्था र खुला बजार अर्थनीतिसँगै निजी क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा तीव्र विकास भए पनि, राज्यको नियमनभन्दा बढी नियन्त्रणमुखी नीतिले निजी शिक्षालयहरू निरन्तर अन्योल र अस्थिरतामा पारेको गुनासो गरिएको छ।
वर्तमान अवस्थामा निजी विद्यालयहरूले करिब ६ खर्ब रूपैयाँको लगानी, ४ लाख रोजगारी सिर्जना, देशका कुल विद्यार्थीमध्ये ३४ प्रतिशतलाई गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षाको कुल बजेटको ३५ प्रतिशत हाराहारी बराबर वार्षिक योगदान, तथा देशको जीडीपीमा ७.२ प्रतिशत योगदान गरिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, वार्षिक २ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा निजी विद्यालयहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उल्लेख गरिएको छ।
तर, हाल संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयकमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति, परीक्षा शुल्क, पोशाक, यातायातलगायत सबै निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएकोमा आपत्ति जनाइएको छ। प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले यस्तो व्यवस्था कम्पनी ऐनको मर्म विपरीत हुने, लगानी प्रतिकूल र पूर्वाग्रहपूर्ण भएको बताए।
संयुक्त विज्ञप्तिमा, हालसम्मको अभ्यासअनुसार जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशतलाई मात्र भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्कमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, तथा गैरनाफामूलक बनाउने भनाइ हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ। संगठनहरूले विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसार देशका विभिन्न भूभागमा सञ्चालन भइरहेका धेरै विद्यालयहरू सामान्य सञ्चालन लागतसमेत उठाउन सङ्घर्षरत भएको कारण, सम्पूर्ण विद्यालयलाई एकै किसिमको कानुनी दबाब दिनु अव्यवहारिक हुने तर्क गरेका छन्।
प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, सल्लाहकार डिके ढुंगाना र नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवाष न्यौपानेले पनि हालको प्रस्तावित कानुन संशोधन नगरिए निजी विद्यालयहरू धरासायी हुने र यसले शैक्षिक मात्र नभई आर्थिक चक्रलाई समेत गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिए। उनीहरूको भनाइमा, यदि राज्यले पूर्ण निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन चाहन्छ भने निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्ने वा भौचर प्रणाली लागू गर्ने विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा साउन २८ भित्र माग सम्बोधन गरी विधेयक संशोधन नगरे साउन २९ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरिएको छ।
