काठमाडौँ – सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको जीवन बिमालाई हटाएर सबै सेवा र शुल्क एकद्वार प्रणालीमा लैजाने तयारी गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनाएको विधेयकमा म्यादी जीवन बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव गरिएको हो।
श्रम मन्त्रालयले उक्त विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई चाँडै कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ। संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा अब श्रमिकले प्रत्येक दुई वर्षमा अनिवार्य रूपमा म्यादी जीवन बिमा गरिरहनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार श्रमिकको हितका लागि कल्याणकारी सेवा तथा राहतलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै सुविधा ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत प्रदान गरिनेछ।
‘अहिले श्रमिकले कल्याणकारी कोष, जीवन बिमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा छुट्टाछुट्टै रकम तिर्नुपरेको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अब यी सबै रकम एकै ठाउँमा जम्मा गरी श्रमिकलाई सुविधा दिने प्रणालीमा जाने हो।’ हालको व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले म्यादी जीवन बिमाका लागि उमेर अनुसार ३,५०० देखि ५,५०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। साथै, कल्याणकारी कोषमा १,५०० देखि २,५०० रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक २,००० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। जीवन बिमा दुई वर्ष ६ महिनाका लागि गरिन्छ, तर दुई वर्षपछि श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा फेरि बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ। यसले श्रमिकहरूलाई दोहोरो आर्थिक भार परेको छ।
बिमा हटाउने प्रस्तावमा ट्रेड युनियन र गैरआवासीय नेपाली संघको दबाब पनि रहेको छ। उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई दोहोरो खर्च र अलमल कम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। हाल श्रमिकले श्रम स्वीकृतिको अवधि भित्र मृत्यु भएमा जीवन बिमाबाट १४ लाख रुपैयाँ राहत पाउँछन्। यस्तै, कल्याणकारी कोषबाट १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति, मृतक सन्तानलाई १२ कक्षासम्म छात्रवृत्ति, शव घरसम्म पुर्याउने, घाइते तथा परिवारको उपचार खर्चको व्यवस्था छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार गत वर्ष १,१०० जना मृतकका परिवारलाई राहत दिइएको थियो भने १,१८० शव घर पुर्याइएको थियो। ६९८ घाइते श्रमिकको उपचार र ७० शवलाई विदेशबाट झिकिएको थियो। श्रममन्त्री भण्डारीले निजी बिमा कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति दिएपछि श्रमिकले कुनै अतिरिक्त सुविधा नपाउने गुनासो गरेका छन्। ‘बचत रकम कम्पनीले नै लैजान्छन्, श्रमिकलाई केही बाँकी रहँदैन,’ उनले भने।
बिमा प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निजी बिमा कम्पनीहरूले ७.४४ लाखभन्दा बढी श्रमिकको बिमा गरी ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क उठाएका थिए, तर १,६०१ दावीमा १ अर्ब ४२ करोड मात्रै भुक्तानी भएको देखिन्छ। पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार बिमा ऐन र वैदेशिक रोजगार ऐनबीच तालमेल आवश्यक छ। ‘कल्याणकारी कोषले बिमा पनि हेर्न खोजे बिमा प्राधिकरणको स्वीकृति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘कानुनी समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ।’
भट्टराईले फिलिपिन्सको अभ्यासलाई उदाहरण दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आधारमा प्रणाली निर्माण गर्न सुझाव दिए।
