काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) ले विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै १३ बुँदे मागसहित शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सबै शिक्षकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्नेमा संगठनले जोड दिएको छ। हाल विधेयकमा अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति गर्दा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिएको छ। तर, क्रान्तिकारीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “हाम्रो शिक्षालय राजनीतिक भागवण्डाको अखडा बन्नु हुँदैन। शिक्षकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनु पर्दछ। विद्यालयहरू समायोजन नभई स्थानान्तरण गरिनुपर्दछ।” संगठनले संघीय संरचना अनुसार शिक्षा प्रणालीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउँदै जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ। “संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अझै पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय जस्तो संरचना राखिनु उपयुक्त छैन,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
क्रान्तिकारीले जनयुद्धका क्रममा सहिद वा बेपत्ता भएका योद्धाका सन्तानहरूका लागि स्थापना गरिएका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनका लागि विशेष व्यवस्था विधेयकमा छुट्टै रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने माग राखेको छ। संगठनले शिक्षामा निजीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै सेवामूलक बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकलाई पाठ्यक्रम परिषद्मा लैजाने प्रयासप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त प्रस्ताव संविधानको भावना विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने व्यक्तिहरूका छोराछोरीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलरत विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई समय सान्दर्भिक र संविधानको मर्म अनुसार संशोधन गर्न संगठनले सरकार र संसद्समक्ष आग्रह गरेको छ।
