काठमाडौं – सरकारले विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भएका व्यवसायिक रुपमा चलिरहेका सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याइने छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याइने उल्लेख छ ।
सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने नीति लिने नीति पनि लिएको छ । देशैभर उच्चगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विस्तार र पहुँच वृद्धि कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने सरकारी योजना छ ।
