बैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव असम्भव, निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सुझाव

FILE PHOTO

काठमाडौं – संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न कानुन व्यवसायीहरूले सुझाव लिएका छन् ।

सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले आइतबार कानुन सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरू निकट केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
गठबन्धनका नेताहरूले तीन चरणमा चुनाव भएकाले कुनलाई कार्यकाल सुरु भएको मान्ने भन्ने चासो राखेका थिए । अन्तिम चरणको चुनाव भएको मितिबाट कार्यकाल सुरु भएको अर्थ लाग्ने गरी ऐन संशोधन गर्नेबारे छलफल भएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाइलाई कस्तो लग्यो ?

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्