दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकामा ७ वर्षसम्म विद्यालय भवनको हरिविजोग ! विद्यालय कालो सुचीमा, भवनको गुणस्तरमा शंका !

दुहुँ गाउँपालिकाको दुर्दशा !
७ वर्षसम्म विद्यालय भवनको हरिविजोग ! विद्यालय कालो सुचीमा, भवनको गुणस्तरमा शंका !
सामान्यतया योजनाहरु तोकिएको समयमा नबन्नु तर दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित श्री गौरिलमाण्डौँको विद्यालय भवन ताकिएको समयमा त बनेन नै ३३ लाख खर्च भईसक्दासमेत गुणस्तरमा शंका गर्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तो छ विद्यालय भवनको नालिबेली :
आ.व. २०७०/७१ मा तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय दार्चुलाले दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी दुहुँ गाउँपालिका २ स्थित श्री गौरिलमाडौँ मा.वि. हिकिलालाई २४ लाख अनुदान दियो । अनुदानमध्ये २० लाख जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निकासा भईसकेको छ भने ४ लाख निकासा हुन बाँकी छ । त्यतिबेला विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए गोविन्द सिंह डडाल । जि.शि.का.को अनुदानको ४ कोठे भवन बनाउने जिम्मा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको हैशियतले डडालले नै लिए । डडालका अनुसार यसमा जि.शि.का.को २० लाख बाहेक आफ्नो थप ५ लाख र दुहुँ गाउँपालिकाको ८ लाख गरी ३३ लाख खर्च भईसकेको छ । स्थानीय र जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाई प्रमुखको भनाईअनुसार ३८ लाखभन्दा बढी खर्च भईसकेको छ ।
२ वर्षमा विद्यालय भवन बनाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले २ वर्षमा जम्मा २ कोठा मात्रै बनाए । त्यसपछि विद्यालय भवन त्यतिकै अलपत्र पर्यो । बीचैमा काम अलपत्र छाडिएकोले भवन जीर्ण बन्दै गयो । न विद्यालय व्यवस्थानले न अध्यक्ष डडालले नै ।
ढुवानी खर्च अनुमानित भन्दा बढी भएको र सम्झौता अनुसार स्थानीयहरुले गर्नुपर्ने ३५% श्रमदान नगरेपछि समयमा भवन बनाउन नसकिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष एवं तत्कालिन अध्यक्ष गोविन्द सिंह डडालले जनाए । डडाल २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दुहुँ गाउँपालिका वडा नं. २ का निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन् । हाल उनी दुहुँ गाउँपालिकाका प्रवक्ता समेत छन् ।
गाउँपालिकाले घेर पर्खालको नाममा १० लाख खर्च गरेको स्थानीयको भनाई !
जि.शि.का. बाट रकम निकासा गरेर पनि भवन निर्माण बीचमै अलपत्र छाडेको भवनमा गत आर्थिक वर्षमा घेरपर्खालका नाममा दुहुँ गाउँपालिकाको १० लाख र चालु आर्थिक वर्षमा ८ लाख गरी जम्मा १८ लाख खर्च गरेको स्थानीयहरुको भनाई छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा केही विद्यालय भवन निर्माणसंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुले समेत स्थानीयहरुको भनाईलाई पुष्टि गरे ।
गाउँपालिकाले १८ लाख होइन ८ लाख खर्च गरेको होः गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्र बहादुर कार्की ।
दुहूँ गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्र बहादुर कार्कीले भने गाउँपालिकाले विद्यालय भवन निर्माणमा १८ लाख नभई ८ मात्रै खर्च गरेको बताए । ‘निश्चित प्रतिशत जनश्रमदान हुनुपर्ने र सो नभएपछि विद्यालय भवन निर्माण अधुरो रहन गएको भन्ने भएपछि हामीले सो जनश्रमदान वापत ८ लाख गाउँपालिकाले खर्च गरेको हो, घेरपर्खालवापतको १० लाख पनि त्यसैमा खर्च गरिएको भन्ने कुरा सत्य होइन’, अध्यक्ष कार्कीले भने ।
१८ लाख गाउँपालिकाले खर्च गरेको भन्ने स्थानीयहरुको भनाईलाई जिल्ला शिक्षा समन्वयका प्रमुख जयराज पन्तले समेत पुष्टि गरे । प्रमुख पन्तले घेरपर्खालको १० लाखसमेत भवन निर्माणमा खर्चिएको नभनेपनि बजेट अपुग भए स्थानीय तहले थप्न सक्ने हाम्रो निर्देशिकामै छ, सोही अनुरुप अहिले उक्त भवनमा ३८, ४० लाख खर्च भईसकेको बताए । यस विषयमा विद्यालयको घेरपर्खाल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देब सिंह धामीसंग सम्पर्क गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन ।
विद्यालय भवनको गुणस्तरमा शंकाः फच्र्यौटको तयारी !
अनुदानभन्दा लाखौँ बढी रकम र समय खर्च गरिएको भवन भएपनि भवनको गुणस्तरमा भने शंका छ । झ्याल, भित्ता र कोठाभरी पानीको ताल छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्राविधिकहरुले गुणस्तर चेक गर्न बाँकी भएपनि सामान्य व्यक्तिले हेर्दा पनि भवनको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ । एकातिर समयमा नबनेको र अर्कोतिर लागत इष्टिमेट भन्दा धेरै हुँदाहुँदै पनि भवन फच्र्र्यौटको तयारी भएको छ । युवा सजगता अभियानका सदस्यहरुले गत भदौ २५ गते खिचेका उक्त विद्यालय भवनका तस्वीरहरु हेर्दा भवन कमजोर गुणस्तरको भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सोही भवन रंगरोगन गरी केही दिन भित्रै फच्यौटको तयारी भईरहेको छ ।

विद्यालय कालोसूचीमा : सबै सेवासुविधा र अनुदान रोक्का
२४ लाख अनुदान पाएर पनि विद्यालय भवन वर्षौ अलपत्र परेपछि विद्यालय अघोषित रुपमा कालो सूचीमा छ । एकातिर विद्यालयले भवन उपयोग गर्न पाएको त छैन नै, विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पाउने सबै किसिमका अनुदान र सहयोगहरु पाउनबाट वञ्चित छ । विद्यालयका प्रध्यानाध्यपक केशब दत्त बडूले भने, ‘त्यो भवन समयमा निर्माण गर्न नसक्दा हामीले ठुलो क्षती व्यहोर्नुप¥यो, भवन प्रयोग गर्न त पाएनौ नै तर जि.शि.का.बाट पनि पाउने सबै सुविधा र अनुदानबाट वञ्चित भयौँ, सात आठ वर्षसम्म विद्यालय कालोसूचीमा रह्यो । विद्यालय भवन निर्माण भईसकेकोले कालोसूचीबाट हटेपनि समय र लागत अनुसार हुनुपर्ने गुणस्तरमा भने आफ्नो पनि चित्त नबुझेको बताए ।

गुणस्तरको विषयमा प्रश्न गर्दा प्र. अ. बडूले भने, ‘भवनको गुणस्तरको विषयमा मेरो पनि खासै चित्त बुझेको छैन तर प्राविधिक विषयमा मैले भन्दा सम्बन्धित प्राविधिकहरुले अझ राम्रोसंग चेकजाँच गर्लान’ ।
विद्यालय कालोसूचीमा परेपछि विद्यालयले थुप्रै घाँटा व्यहोरेको गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्र बहादुर कार्कीले समेत स्वीकारे । विद्यालय भवन फच्र्यौट नभएको कारण विद्यालयहरु जिल्ला शिक्षाको कालोसूचीमै थियो, विद्यालयले पाउनुपर्ने भवन, लाइब्रेरी इत्यादी नपाएको अवस्था थियो । विद्यालयले पनि कक्षाकोठा प्रयोग गर्न नपाईरहेको लगायतका थुप्रै समस्या थिए ।
गुणस्तरमा कमजोर भए फरफारक हुन्नः जिल्ला शिक्षा समन्वय प्रमुख जयराज पन्त
विद्यालयको स्थिति दयनीय देखेपछि अनुदान दिने जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख जयराज पन्तलाई सम्पर्क गर्दा विद्यालय भवन निर्माण लामो समय अलपत्र पारेको कुरा स्वीकार्दै इष्टिमेट अनुसारको गुणस्तर नभए भवन फरकारक नहुने बताए । ‘हामीलाई गाउँपालिकाले विद्यालय भवन बनिसक्यो, प्राविधिक जाँचका लागि प्राविधिक पठाईदिनुपर्यो भनी अनुरोध गरेको छ, हामीसंग अहिले प्राविधिक नभएर पठाउन सकेका छैनौं । अब हामी प्राविधिक पठाउछौं, हामीले पठाएको प्राविधिकले सबै कुरा ठिक छ भनेर रिपोर्ट दियो भने फच्र्याैट गर्छौं होइन गुणस्तर छैन, मापदण्ड अनुरुप छैन भने गर्दैनौं । तपाईहरुले नै कुरा उठाईसकेपछि हामीहरु आफै गएर बुझ्न पनि सक्छौं’ । शिक्षा समन्वय ईकाई प्रमुख जयराज पन्तले भने ।
आफुखुसी बजेट विनियोजन, भवन गुणस्तरहीनः नेता बडाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा दुहुँ गाउँपालिकाका स्थानीय वासिन्दा नरेन्द्र सिंह बडालले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको योजनामा गाउँपालिकाले आफुखुसी बजेट विनियोजन गरेको र योजनाको सीमाभन्दा बढी बजेट खर्च हुँदा पनि विद्यालय भवन गुणस्तरहिन बनेको बताए ।
‘विद्यालय भवन अहिलेसम्म किन रोकियो र सो को फच्यौट, हिसाब–किताब नहुँदै गाउँपालिकाले बजेट हाल्नु हुँदैनथ्यो । पहिला जि.शि.का.को खर्च, विवरण फरफारक हुनुपथ्र्यो, त्यसपछिमात्रै गाउँपालिकाले पैसा हाल्नुपर्थ्यो, त्यो गरिएन र बजेट खर्च गरिएअनुसारको गुणस्तर पनि छैन’, नेता बडालले भने ।
विद्यालयले व्यहोर्नु परेको सम्पुर्ण क्षतिको जिम्मा लिन तयार छुः अध्यक्ष डडाल
यत्तिका वर्ष विद्यालय जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कालोसुचीमा रहेको र त्यसैको कारण विद्यालयले जि.शि.का. बाट पाउनुपर्ने भौतिक तथा अन्य सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको भन्ने प्रश्नमा तत्कालिन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष तथा हाल दुहँ गापा वडा नंं. २ का वडाध्यक्ष गोविन्द सिंह डडालले विद्यालयले व्यहोर्नुपरेको सम्पुर्ण क्षतिको जिम्मा लिन तयार रहेको बताए ।
‘ढुवानी भाडा अनुमानित भन्दा दोब्बर भएको र जनश्रमदानवापतको निश्चित प्रतिशत जनश्रमदान नभएपछि निर्माणमा ढिलाई भएको हो, यो बीचमा विद्यालय कालोसूचीमा परेको र सोवापत विद्यालयले व्यहोर्नुपरेको सम्पुर्ण क्षतिको जिम्मा लिन तयार छु’, वडाध्यक्ष डडालको भनाई थियो ।  तस्वीर सौजन्यः युवा सजगता अभियान, हिकिला, दार्चुला

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्