काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सङ्गीत रोयल्टीका नाममा एफएम रेडियोका सञ्चालक, व्यवस्थापक, रेडियोकर्मी तथा सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा नचलाउन, धरपकड नगर्न, थुनामा नराख्न तथा कुनै पनि कानुनी जटिलता सिर्जना नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपाल र ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) ले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता रमेशप्रसाद जोशीलगायत कानुन व्यवसायीको बहसपछि अदालतले सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलनका नाममा एफएम रेडियोहरूमाथि धरपकड गर्ने, रेडियोकर्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तथा रेडियोको नवीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो।
रेडियो प्रसारकहरूले सङ्गीत रोयल्टीको विषयलाई लिएर एफएम रेडियोमाथि कानुनी दबाब, धरपकड र नवीकरणमा अवरोध गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै अब सङ्गीत रोयल्टीका नाममा एफएम रेडियो, तिनका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा रेडियोकर्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने, पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा अन्य कुनै प्रकारको कानुनी अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य तत्कालका लागि रोकिएको छ।
