काठमाडौं । अमेरिकाले जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाउँदै ६० प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशमाथि नयाँ भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। शुक्रबारदेखि लागू हुने यो व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित देशहरूलाई १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त आयात शुल्क लाग्नेछ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा लागू गरिएको यो निर्णय बेलायत, चीन, भारत, पाकिस्तान, क्यानडा, जापान, युरोपेली संघलगायत अमेरिकाका प्रमुख व्यापारिक साझेदारमा लागू हुनेछ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयका अनुसार यी देशहरूबाट अमेरिकाको कुल आयातको ९९.४ प्रतिशत हिस्सा आउने भएकाले नयाँ नीतिले विश्व व्यापारमा व्यापक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अमेरिकाले जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयातमा प्रभावकारी प्रतिबन्ध लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका देशलाई १० प्रतिशत र त्यस्तो प्रतिबद्धता नगरेका देशलाई १२.५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने जनाएको छ। ट्रम्प प्रशासनले यो कदमलाई मानवअधिकार संरक्षण, अमेरिकी श्रमिकको हित र निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
तर अर्थशास्त्रीहरूले उच्च आयात शुल्कका कारण कफी, माइक्रोवेभलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। व्यवसायिक समूह र प्रभावित देशहरूले पनि यस निर्णयको विरोध गर्ने तथा कानुनी चुनौती वा जवाफी ट्यारिफ लगाउने सम्भावनाबारे विचार गरिरहेका छन्। साथै, अमेरिकी प्रशासनले थप १६ देशमाथि पनि व्यापारसम्बन्धी अनुसन्धान जारी राखेकाले आगामी महिनाहरूमा थप ट्यारिफ घोषणा हुन सक्ने संकेत दिएको छ।
