काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुकुम्वासीको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्वासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाइएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
आयोगले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी, पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नगराई तथा आवश्यक अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा नगरी सुकुम्वासीलाई हटाइएको पाइएको जनाएको छ। यस्तो कार्यले आवाससम्बन्धी कानुन, नेपालको संविधान तथा नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी मापदण्डको उल्लङ्घन भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
यसअघि पनि आयोगले पटक–पटक सरकारलाई सिफारिस र पत्राचार गर्दै सुकुम्वासीको अधिकार संरक्षण गर्न आग्रह गरेको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ।
आयोगले सरकारलाई सुकुम्वासीको मानव अधिकार जोखिममा नपर्ने गरी तत्काल सम्मानजनक र दीर्घकालीन वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न तथा आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ।
