काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संरचनामा परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसहित नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा विभिन्न संशोधन दर्ता भएका छन्। संशोधन प्रस्तावमा हाल रहेका दुई डेपुटी गभर्नरको सङ्ख्या बढाएर तीन पुर्याउने तथा एक जना डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकको सेवाबाहिरबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तथा प्रतिपक्षी नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले संयुक्त रूपमा यस्तो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। विधेयकमा कुल १८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
रास्वपाका सांसद सुशील खड्का, नेकपाका सांसद रमेशकुमार मल्ल र राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले डेपुटी गभर्नरको सङ्ख्या बढाउने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको हो। प्रस्तावअनुसार राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै डेपुटी गभर्नरको सङ्ख्या तीन बनाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
सांसद खड्काले दर्ता गर्नुभएको संशोधनमा थप गरिने एक डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकको सेवाभन्दा बाहिरबाट नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, सांसद ओलीको प्रस्तावमा दुई जना डेपुटी गभर्नर बैंकभित्रका अधिकृतमध्येबाट कार्यक्षमताका आधारमा छनोट गर्ने र एक जना बैंकिङ, वित्तीय वा आर्थिक क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका योग्य तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिबाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। सांसद मल्लले भने डेपुटी गभर्नरको सङ्ख्या मात्र बढाएर तीन पुर्याउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ।
यसैबीच सरकारले पनि डेपुटी गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। हाल विशिष्ट श्रेणीको योग्यता आवश्यक पर्ने व्यवस्था हटाएर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट समेत डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा ३० दिनअघि नै सिफारिस प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
संसद् सचिवालयले दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरूलाई एकीकृत गर्ने तयारी गरिरहेको छ। संशोधनसहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुनः प्रस्तुत भएपछि दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने वा संसद्को पूर्ण बैठकबाटै छलफल गरी पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ। उल्लेखनीय रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक गत जेठ ११ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको थियो। प्रस्तावित संशोधनहरूले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया र संस्थागत स्वायत्ततामाथि नयाँ बहस सुरु गराएका छन्।
