काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका मनोज शर्मा को संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया विवादित बनेको छ । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा मंगलबार जारी सुनुवाइका क्रममा प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएका हुन् ।
समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरिरहेका शर्माविरूद्ध १६ वटा उजुरी परेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक रूपमा उजुरी आह्वान गरेपछि विभिन्न विषयमा गुनासा दर्ता भएका थिए ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उजुरीहरू अध्ययन गर्ने पर्याप्त समय नदिई सुनुवाइ टुंग्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनीहरूले उजुरीमाथि गम्भीर छलफल हुनुपर्ने माग राख्दै हतारमा निर्णय गर्न नहुने बताएका छन् ।
संवैधानिक परिषदले वैशाख २४ गते बहुमतका आधारमा शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २०७६ साल वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भएको संसदीय सुनुवाइमा पनि शर्माको प्रस्तुति विवादमा परेको थियो । त्यतिबेला सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा उनले निर्वाह गर्ने भूमिकाबारे स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद पार्वत गुरुङ ले शर्माको प्रस्तुति “इनर्जेटिक” नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।
