काठमाडौं – आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पुनः जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सस्मित पोखरेलका अनुसार यसअघि रामचन्द्र पौडेल ले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको अध्यादेशलाई जस्ताको त्यस्तै पुनः सिफारिश गरिएको हो।
बैठकले भारतसँग ‘जीटुजी’ (सरकार–सरकार) माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्रमा परम्परागत बोइलरलाई विद्युतीय बोइलरमार्फत प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने तथा वायु गुणस्तर सुधारका लागि विश्व बैंक बाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकले सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ, जसमा संसद् भवन परिसरमा प्रवेश व्यवस्थापनलगायतका विषय समावेश छन्। प्रवक्ता पोखरेलले नेपालको भूमिमा छिमेकी देशहरूले गरेका गतिविधिप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाइएको जानकारी दिनुभयो। सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवादहरू संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने उहाँको भनाइ छ।
